8th Pay Commission Salary Hike: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २०२६ पासून मिळू शकते ३३८% पर्यंत বেতन वाढ

8th Pay Commission Salary Hike

नवी दिल्ली — भारतातील १.१ कोटीहून अधिक केंद्रीय सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनरना नवीन वेतन रचनाची प्रतिक्षा आहे, कारण 8th Pay Commission १ जानेवारी २०२६ पासून Salary Hike लागू करण्याची तयारी करत आहे. कर्मचारी युनियन्सने Fitment Factor ३.८३ आणि किमान वेतन ₹६९,००० की मागणी केली आहे, आणि प्रस्तावानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना Pay Hike ३३८% पर्यंत मिळू शकतो.

8th Pay Commission समोर मुख्य मागण्या

केंद्रीय सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे नॅशनल काउन्सिल – जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशीनरी (NC-JCM) ने नवीन Salary Structure साठी विशिष्ट मागण्या सादर केल्या आहेत:

मागणी सुचवलेली रक्कम
किमान बेसिक पे ₹६९,०००
Fitment Factor ३.८३ (युनियन मागणी)
वार्षिक वाढ ६%
HRA किमान स्लॅब ३०%
पेन्शन शेवटच्या वेतनाचा ६७%

सरकार अंतिम Fitment Factor ठरवेल, कारण ३.८३ ही अंतिम निर्णय नसून फक्त मागणी आहे.

Pay Level नुसार संभाव्य Salary Hike

Pay Commission ला सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार पाच वेगवेगळ्या Pay Level वर Fitment Factor वेगवेगळा असू शकतो, ज्यामुळे Salary लक्षणीय वाढ होईल:

  • Level 1–5: २.९२ Fitment Factor
  • Level 6–8: ३.५ Fitment Factor
  • Level 9–12: ३.८ Fitment Factor
  • Level 13–16: ४.०९ Fitment Factor

Level 17–18: ४.३८ Fitment Factor, ज्यामुळे ₹२.५ लाख बेसिक पे ₹१०.९५ लाख पर्यंत वाढू शकते

मध्यम पातळीचे कर्मचारी ज्यांचे ₹४५,००० बेसिक पे आहे, ते प्रस्तावित सूत्रानुसार Salary ₹१.५७ लाख पर्यंत वाढू शकते.

Arrears आणि अंमलबजावणीची वेळ

Salary Hike मंजूर झाल्यावर, ते १ जानेवारी २०२६ पासून परतगामी लागू होईल, म्हणजेच जे kर्मचाऱ्यांना २०२६ च्या जानेवारी आणि अधिकृत मंजुरीच्या तारखेदरम्यान हस्तगत असलेले पैसे मिळतील. 8th Central Pay Commission ची गठन भारत सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नोटिफिकेशनद्वारे केली आहे, आणि आता Salary, Allowances, आणि Pension वर शिफारसी तयार करत आहे.

Pay Commissions बद्दल पार्श्वभूमी

भारतात Pay Commissions सहसा १० वर्षांनंतर सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या Salary आणि Pension मध्ये सुधारणा करण्यासाठी स्थापन केल्या जातात. 8th Pay Commission मध्यम केंद्रीय सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर, पेन्शनरना आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर प्रभाव टाकेल, आणि कर्मचारी युनियन AITUC ने implantação १ जानेवारी २०२६ पासून करण्याची मागणी केली आहे.