साप्ताहिक युगांतर

कामगार-शेतकरी, दलित, महिला, विद्यार्थी-युवक यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे..

ग्रामपंचायतींवर ‘प्रशासक’ नियुक्तीला भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा विरोध

मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे हे कोविड -१९ च्या परिस्थितीमुळे अडचणीचे झाले आहे, हे खरे असले तरी राज्य सरकारने या ग्रामपंचायतीवर जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्याने प्रशासक नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय घातक आहे. तसेच निवडणुकीला डावलणारा असल्यामुळे विवादाचा तसेच लोकशाही पद्धतीच्या विरुद्ध आहे. म्हणून भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या निर्णयाला स्पष्ट विरोध करत असल्याचे पक्षाचे राज्य सरचिटणीस कॉ. तुकाराम भस्मे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. याबाबत पक्षाची भूमिका मांडणारे सविस्तर पत्र कॉ. भस्मे यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही पाठविले आहे.

कॉ. भस्मे यांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, की राज्यातील ‘कोरोना महामारीची’ परिस्थिती सर्व जिल्ह्यात सारखी नाही. ‘रेडझोन’ नसलेल्या ग्रामीण विभागात शक्य असेल तेथे निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. अशा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न व्हावा. हे शक्य नसेल तर मुदत संपलेल्या अथवा संपत आलेल्या ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची जबाबदारी द्यावी अथवा त्यांच्या मुदतीमध्ये वाढ करावी. यापूर्वी अनेक संस्थांच्या मुदतीमध्ये वाढ केली आहे. मात्र पालकमंत्र्याच्या सल्याने ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्यात येऊ नये. ही पद्धत लोकशाहीविरुद्ध व ग्रामपंचायतच्या कारभारासाठी घातक आहे, असे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या महाराष्ट्र राज्य सचिव मंडळाचे मत आहे.