साप्ताहिक युगांतर

कामगार-शेतकरी, दलित, महिला, विद्यार्थी-युवक यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे..

राममंदिराची उभारणी की आगामी लोकसभेची पायाभरणी?

अयोध्येमधील राममंदिराची उभारणी दि. ५ ऑगस्टपासून सुरु होणार असे जाहीर करण्यात आले आहे. दि. ५ ऑगस्ट रोजी शिलान्यास सोहळा संपन्न होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते चांदीची वीट ठेवून पायाभरणी होईल आणि मंदिराच्या उभारणीस प्रारंभ होईल. ५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या या कार्यक्रमास नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष उपस्थित राहतात की इतर कोणत्या पद्धतीने हा कार्यक्रम होणार हे अद्याप कळलेले नाही. पण लवकरच कळेल, शिलान्यास सोहळ्यासाठी जे पुरोहित लागतात ते काशीहून निमंत्रित करण्यात आले आहेत. राममंदिर उभारणीसाठी जी समिती आहे त्या समितीने जाहीर केल्याप्रमाणे मंदिराच्या मूळ आराखड्यात बराच बदल करण्यात आला आहे. मंदिर अतिभव्य व्हावे या दृष्टीने हा बदल करण्यात आला आहे. कोरोना महामारी आटोक्यात येताच मंदिर उभारणीचे काम गतीमान होईल, मंदिराच्या उभारणीसाठी जो निधी आवश्यक आहे तो देशातील दहा कोटी कुटुंबांकडून संकलित केला जाईल, असेही जाहीर करण्यात आले आहे. हे जे सारे होत आहे ते अतिशय पद्धतशीरपणे होत असून, आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून होत आहे यात शंका नसावी.

आपला देश आणि सारे जग कोरोना महामारीच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी धडपडत असतानाच राममंदिराच्या उभारणीचा प्रश्न हाती घेणे योग्य होते काय? याचे उत्तर कोणीही नकारार्थीच देईल. देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. ती पूर्ववत करण्याचे मोठे आव्हान राज्यकर्त्यांपुढे आहे. पण या आव्हानाला सामोरे न जाता राज्यकर्त्यांना राममंदिर उभारणीचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटावा याला काय म्हणायचे?

कोरोना निर्मूलनाला महत्त्व द्यायचे म्हणून महाराष्ट्रातील पंढरपूरची वारी वारकऱ्यांनी यावर्षी स्थगित केली. वारीला महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनात महत्त्वाचे स्थान आहे. वारी हा श्रद्धेचा आणि भावनेचा विषय. पण वारकऱ्यांनी हा विषय जबाबदारीने हाताळला आणि वारी स्थगित केली. गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा उत्सव. अकरा दिवस सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल असणारा, लक्षावधी भाविकांचा सहभाग असणारा हा उत्सव. हा उत्सवदेखील यावर्षी अगदी साधेपणाने करण्याचा निर्णय गणेशोत्सव मंडळांनी घेतला आहे. लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडळाने यावर्षी उत्सव करण्याऐवजी अकरा दिवस विधायक काम करण्याचा मनोदय जाहीर केला आहे. गुरुपौर्णिमेदिवशी शिर्डी येथील साईबाबा मंदिरात मोठा उत्सव असतो. हा उत्सवदेखील यावर्षी स्थगित करण्यात आला. दरवर्षी होणाऱ्या यात्रा स्थगित करण्यात आल्या. काही ठिकाणी त्या अगदी साधेपणाने केल्या गेल्या, म्हणजे शासनाच्या आवाहनाला जनतेने चांगला प्रतिसाद दिला. धार्मिक कार्यक्रम स्थगित करणे तसे सोपे नसते, पण जनतेने परिस्थितीचे गांभीर्य ध्यानात घेउन या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. या पार्श्वभूमीवर राममंदिर उभारणीचा विचार व्हावयास हवा होता.

जेव्हा राममंदिर उभारणीच्या कामास प्रारंभ होणार असे जाहीर झाले, तेव्हा ज्येष्ठ नेते शरदराव पवार यांनी दिलेली प्रतिक्रिया महत्त्वाची आहे. सोलापूर येथे बोलताना ते म्हणाले, की ‘राममंदिराच्या उभारणीमुळे कोरोना पळून जाणार आहे काय?’ त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा बरोबर आहे. जेव्हा आपणापुढे कोरोनासारखे आव्हान असताना आपण त्याकडे अधिक लक्ष द्यावयास हवे. पण तसे न करता राज्यकर्त्यांनाच आज मंदिर उभारणीचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटावा याला काय म्हणायचे?

नरेंद्र मोदी सरकारला राममंदिराची उभारणी महत्त्वाची वाटते. त्याची काही कारणे आहेत. विद्यमान सरकारला जवळजवळ सर्व आघाड्यांवर अपयश आले आहे. आर्थिक आघाडी तर साफ कोसळली आहे. आमचे मित्र आम्हाला सोडून चालले आहेत. पूर्वी बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार या देशांशी आमचे संबंध मैत्रीपूर्ण होते. इराण हा आमचा चांगला दोस्त होता. आज इराणचे आणि आपले संबंध पूर्वीसारखे राहिलेले करण्याचे नाहीत. ही यादी अशीच वाढविता येईल. सरकारचे हे अपयश आहे. अपयश झाकण्याचा एक मार्ग म्हणून जनतेचे लक्ष मूळ मुद्यांवरून इतरत्र वळवायचे आणि यासाठीच राममंदिर उभारणीचा मुद्दा आता पुढे आणण्यात आला आहे.

राममंदिराचे काम हळूहळू सुरु करायचे. एकदा का हे काम सुरु झाले की मग त्याच्या प्रचारासाठी देशभर कार्यक्रम हाती घ्यायचे आणि वातावरण धार्मिक करुन टाकायचे असा हा प्रयत्न आहे. राममंदिर निर्माण समितीने पैशाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. हा प्रश्न तर पूर्णपणे अप्रस्तुत आहे. जेव्हा रामजन्मभूमीसाठी भाविकांची चळवळ सुरु झाली, त्याचवेळी मोठ्या प्रमाणावर निधी संकलन करण्यात आले होते. निधी संकलनासाठी संघपरिवारातील कार्यकर्ते घरोघरी गेले होते. मंदिर होतंय तर होऊन जाऊदे, या भावनेने श्रद्धाळू जनतेने आपल्या कुवतीनुसार या कामात सहभाग घेतला. मशिद पाडून गुरुपौर्णिमेदिवशी मंदिर होणार अशी कल्पनासुद्धा कोणाच्या मनात त्यावेळी नव्हती. जनतेने मंदिर उभारणीसाठी भरभरुन मदत दरवर्षी केली. हे पैसे गेले कोठे? कोठे खर्च झाले? गल्लीत गणेशोत्सव साजरा करणारी मंडळी वर्गणी मागताना आधी मागील वर्षीचा अहवाल देतात आणि मग वर्गणी मागतात. येथे मात्र असे काही होताना दिसत नाही. हीच मोठी चिंतेची बाब आहे. मंदिर उभारणीस तीन ते चार वर्षांचा कालावधी अपेक्षित आहे असे सांगण्यात येते. खरे तर आधुनिक तंत्रज्ञान वापरुन मंदिर उभारणीचे काम अल्पवेळेत करता येणे शक्य आहे. पण ते तसे संघपरिवाराला करायचेच नाही. २०२४ सालची लोकसभा निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतशी कामाची गती त्यांना वाढवायची आहे. आम्ही जनतेला मंदिर उभारणीचे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे काम सुरु केले. आता ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी पुन्हा आम्हालाच सत्तेवर आणा, असे आवाहन करणे सोपे जावे यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी गृहित धरण्यात आला आहे. यावरुन राममंदिर उभारणीच्या मागे लोकसभा निवडणूक आहे, हे वेगळे सांगायला नको.

दरवर्षी होणारी अमरनाथ यात्रा यावर्षीही पूर्वीच्याच पद्धतीने केली जाईल, असे अमरनाथ यात्रा समितीच्यावतीने जाहीर करण्यात आले होते. अमरनाथ परिसरातील परिस्थिती कशी आहे हे पाहण्यासाठी स्वत: संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग तेथे गेले. परिस्थितीचा अभ्यास करुन त्यांनी यात्रा भरविण्यास हरकत नसल्याचे प्रमाणपत्र दिले. त्यानुसार मर्यादित भाविकांच्या उपस्थितीत यात्रा होणार असे जाहीरही करण्यात आले. ही यात्रा दि. २१ रोजी सुरु व्हायची होती. पण जम्मू काश्मीर प्रशासनाने अशी यात्रा होणे आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य नाही असा अहवाल दिला आणि यात्रा होऊ नये असे मत व्यक्त केले. हे मत प्रमाण मानून केंद्र सरकारने अमरनाथ यात्रा रद्द केल्याचा निर्णय घेतला. आता मोजकेच लोक जाऊन तेथे पूजाअर्चा करणार आहेत. यावरुन परिस्थिती दिवसेंदिवस कशी गंभीर होत चालली आहे, याची कल्पना येते. हे उदाहरण ध्यानात घेउन अयोध्येतील शिलान्यास सोहळा पुढे ढकलण्यात यावयास हवा होता. पण अद्याप तरी तसा निर्णय राममंदिर निर्माण समितीने घेतलेला नाही. त्यांनी तो घ्यावा अशी अनेकांची इच्छा आहे.

अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीवर राममंदिराची उभारणी व्हावी आणि तेथून काही अंतरावर मशिद उभारण्यासाठी पाच एकर जमीन द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे हा वाद निकालात निघाला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सर्वांनीच मान्य केला. मुसलमान समाजानेही नाराजी व्यक्त न करता मान्य केला. म्हणजे देशातील परिस्थिती सुधारल्यावर राममंदिराची उभारणी करता येणे सहज शक्य होते. पण तसे न करता देशात आज अतिशय बिकट आणि तणावपूर्ण स्थिती असताना रामंदिराच्या उभारणीस सुरुवात करणे कितपत योग्य आहे?

अयोध्येतील शिलान्यास सोहळ्यास महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित राहणार की नाही हा एक चर्चेचा मुद्दा आज झाला आहे. शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत वारंवार म्हणत आहेत की उद्धव ठाकरे अयोध्येला जाणार. त्यांना कोणाच्या निमंत्रणाची गरज नाही. राममंदिर उभे रहावे यासाठी झालेल्या चळवळीत शिवसेनेने त्या काळात मोठी आंदोलने केली आहेत आणि म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी या सोहळ्यात भाग घेणे आवश्यक आहे. पण महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे म्हणणे असे आहे, की या सोहळ्यात उद्धव ठाकरे यांनी भाग घेऊ नये. खरे तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री या नात्याने कोरोना निर्मूलनाच्या कामात अथकपणे काम करीत आहेत. त्यांना आता इतर वादात कोणी गुंतवू नये आणि त्यांनीही वादात न गुंतता कोरोना निर्मूलनाचे काम सुरुच ठेवणे आवश्यक आहे. अयोध्येमध्ये राममंदिर उभे करण्याची जी रणनीती आज भाजपने आखली आहे. त्यामध्ये रामभक्तीपेक्षा सत्ताकारण अधिक आहे. हे एकदा समजून घेतले की मग हा प्रश्न समजण्यास मदत होते.