साप्ताहिक युगांतर

कामगार-शेतकरी, दलित, महिला, विद्यार्थी-युवक यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे..

विद्यार्थ्यांची ‘कर्जकोंडी’

सध्या कोरोना साथीचा संसर्ग जगभर पसरला आहे. जगभरच्या अर्थव्यवस्था कोलमडू लागल्या. यातून अनेक समस्या समाजासमोर उभे राहिल्या. सर्वात मोठी समस्या अर्थव्यवस्था कोलमडण्यातून उभी राहिली ती म्हणजे बेरोजगारी. असंघटित क्षेत्रातील रोजगारावर याचा बहुतांश परिणाम जरी झाला असला तरी संघटित क्षेत्र देखील यापासून अलिप्त राहू शकले नाही. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, काही नोकर्‍या टिकल्या तरीदेखील वेतन मिळणे दुरापास्त झाले. ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्था कोरोना पूर्वी सुस्थितीत होत्या, त्यांच्यावर कोरोना संकटात इतरांच्या तुलनेत कमी प्रभाव पडेल. भारताची अर्थव्यवस्था ही कोरोनापूर्वीच संकटात होती. बेरोजगारीचा दर 7.3 % इतका प्रचंड होता. सन 2018 ते 2019 या वर्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपेक्षा जास्त बेरोजगारांच्या आत्महत्या नोंदल्या गेल्या आहेत. अशा अवस्थेत कोरोनाचा धक्का रोजगार उद्ध्वस्त करून गेला.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या अभ्यासानुसार मार्च महिन्यात 8.74 % असलेला बेरोजगारीचा दर हा मे महिन्यात 27.11% एवढा विक्रमी वाढला. यावरून या महासंकटाची कल्पना येते. त्यामुळे स्पष्ट अशा परिस्थितीमुळे नवीन सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार मिळणे हे दिवास्वप्न ठरणार आहे. ज्यांनी शैक्षणिक कर्ज घेतली त्यांच्यावर तर आभाळ कोसळले आहे. शैक्षणिक कर्ज योजनेमध्ये शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर 5 ते 7 वर्षांच्या कालावधीत नोकरी करत या कर्जाचे हप्ते बँकेकडे फेडण्याची तरतूद असते. ही मुदत वाढवता देखील येते. आता गंभीर समस्या अशी तयार झाली आहे. की ज्या लोकांनी शैक्षणिक कर्ज घेतले आहे, त्यांना रोजगार मिळणार नाही. अशा अवस्थेत ते कर्ज फेडणार कसे? उद्योगपतींचे गेल्या 5 वर्षात 7,77,800 कोटी रुपये सरकारने माफ केले आहे. त्यामुळे ज्या पद्धतीने उद्योजक व शेतकरी यांच्याकडे सरकार मदतीचा हात पुढे करते, तसाच मदतीचा हात या शैक्षणिक कर्ज घेतलेल्या युवकांच्याकडे करण्याची गरज आहे.

शिक्षण व बेरोजगारी यांचा परस्पर संबंध आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण सध्या देशात वेगाने होत आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षण ही क्रयवस्तू बनत आहे. आंतरराष्ट्रीय कंपन्या या देशातील सरकारवर शिक्षण क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी खुले करण्यासाठी दबाव वाढवत आहेत. येणाऱ्या काही वर्षात शिक्षण ही एक गुंतवणुकी करिता मोठी बाजारपेठ असणार आहे. बाजारपेठ व्यवस्था आपल्याबरोबर काही कल्पनादेखील जन्मास घातले जातात. त्या जनमानसात दृढ केल्या जातात. “शैक्षणिक कर्ज” ही त्यातीलच एक आहे.

भारतात सर्वप्रथम सन 1962 मध्ये ‘नॅशनल लोन स्कॉलरशिप योजना’ आकारास आली. 1991 मध्ये पहिल्यांदा व्याजाने शैक्षणिक कर्ज देणे सुरू झाले. सध्या ‘विद्यालक्ष्मी पोर्टल’ ही सुविधा भारत सरकारने सुरू केली आहे. या पोर्टलवर सर्व बँकांचे व योजनांची कर्जे, स्कॉलरशिप याची माहिती, अर्ज उपलब्ध आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील खर्च परवडत नसल्याने किंबहुना ती त्यांची प्राथमिकता नसल्याने विद्यार्थ्यांनी स्वतःहून खाजगी विद्यापीठात शिकावं, स्वतःचा खर्च स्वतः करावा. गरज पडल्यास आम्ही बँकांच्या माध्यमातून शैक्षणिक कर्ज व्याजाने उपलब्ध करून देऊ, अशा घोषणा सरकार करू लागले आहे. शैक्षणिक कर्ज म्हणजे सरकारने शिक्षण क्षेत्राची जबाबदारी झटकण्याचे शिक्कामोर्तब होय. यातून एक दुसरी जबाबदारी सरकारला झटकण्यासाठी पार्श्वभूमी तयार होते. ती म्हणजे खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून वारेमाप शैक्षणिक शुल्क वाढवताना सरकार कोणताही हस्तक्षेप करत नाही. वाढणाऱ्या शैक्षणिक शुल्कावर सरकारचे उत्तर तयार असते ते म्हणजे विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरावं, तुमच्यासाठी हवे तेवढे शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध आहे. येथे सरकारच्या जबाबदारीला पूर्णविराम असतो. शैक्षणिक कर्ज ही कनिष्ठ मध्यमवर्गीय व मध्यम वर्गामध्ये रुळलेली कल्पना आहे. गरीब उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचतच नाहीत व ते सरकारी विद्यापीठांमध्ये जेमतेम शिक्षण घेतात.

दुसरे महत्त्वाचे कारण विद्यार्थी युवकांना या वर्तुळामध्ये ओढणारी एक चेन कार्यरत आहे. ती आहे शिक्षण संस्था व खाजगी बँका यांची. शिक्षण संस्थांच्या जाहिरातीमध्ये शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देऊ व 100% प्लेसमेंट म्हणजे नोकरीची हमी देऊ असे दोन आश्वासन घेऊन विद्यार्थ्यांना या वर्तुळात ओढले जाते. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी तर मिळत नाही आणि जी काही थोडीफार नोकरी दिल्याचा दिखावा केला जातो ती त्या शिक्षणाच्या दर्जाच्या, कौशल्याच्या तसेच पगाराचे मापदंड न जुळणारी असते. शेवटी विद्यार्थ्यांना आपली फसवणूक झाल्याचे कळते तेव्हा त्यांच्याकडे कर्ज फेडण्यास कुटुंबाची मालमत्ता विकण्याशिवाय कोणताच मार्ग उपलब्ध नसतो.

ज्या प्रमाणात शिक्षणाचे खाजगीकरण वाढले आहे व शिक्षण संस्थांच्या शैक्षणिक शुल्कामध्ये अमाप वाढ झाली आहे, त्याप्रमाणात शैक्षणिक कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या वाढली. मात्र मध्यंतरीच्या काळामध्ये जशी बेरोजगारी वाढत गेली लोकांची आर्थिक कुवत घटत गेली. त्यानुसार शैक्षणिक कर्ज घेण्याचे प्रमाण काहीसे घटले. सन 2000 मध्ये देशात केवळ एकूण 300 कोटी कर्ज घेतले जायचे. मार्च 2018-19 मध्ये 82,600 करोड एवढी शैक्षणिक कर्ज दिली गेली होती. कर्ज वाटपाची टक्केवारी 9.25% आहे. 31 मार्च 2015 पर्यंत 3 लाख 34 हजार विद्यार्थ्यांना कर्ज दिले गेले. हीच आकडेवारी 31 मार्च 2019 रोजी 2.5 लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत घसरली.

शैक्षणिक कर्जातील मागील 5 वर्षात एनपीए दुप्पट झाला. तो 12.5 % इतका झाला. एकूणच याचा परिणाम विद्यार्थ्यांना कर्जे कमी दिली गेली. शैक्षणिक कर्जामध्ये 25 टक्‍क्‍यांची घट झाली आहे. मात्र एनपीए वाढत राहिला. इंडियन बँक असोसिएशन यांच्या पाहणीनुसार मार्च 2016 मध्ये 7.3 % , मार्च 2017 मध्ये 7.67 % तर मार्च 2018 मध्ये 8.97% एवढा एनपीए होता. सन 2017-18 मध्ये एकूण 71,724 करोड रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज दिले गेले. सन 2018 मधील बुडीत कर्ज पैकी 4 लाखांपर्यंतचे कर्जांचा 85 टक्के एकूण बुडीत कर्जात हिस्सा होता. भारतातील वाटप केलेले सरासरी कर्ज 9.6 लाख रुपये आहे. शैक्षणिक कर्ज घेण्यामध्ये दक्षिण भारतातील विद्यार्थी आघाडीवर आहेत. 2016-17 मध्ये देशातील एकूण 7.86 लाख शैक्षणिक कर्ज घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पैकी तामिळनाडू मधील 1.5 लाख विद्यार्थ्यांनी कर्ज घेतले. केरळ मधील 99,314 विद्यार्थ्यांनी तर कर्नाटक मधील 90,630 विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक कर्ज घेतले होते. 2020 मध्ये अशाच प्रमाणात चित्र आहे. कोरोना संकटामुळे यावर्षीची काही आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. बँकांना बुडीत कर्जामुळे होत असलेल्या तोट्यामुळे भारतामध्ये बँकांची शैक्षणिक कर्जे वाटण्यात घट दिसून आली आहे. सन 2017 मध्ये 3.3% , सन 2018 मध्ये 4.7% तर 2019 मध्ये 5.6% घट दिसून आली आहे. 2017 च्या आकडेवारीनुसार 5,53,000 विद्यार्थी देशाबाहेर शिक्षण घेत होते. यापैकी बहुतांश हे शैक्षणिक कर्ज घेऊन जातात. तरी देखील त्यांचा विचार थोडासा पण बाजूला ठेवू व देशात शिकणाऱ्यांचा येथे विचार करू.

वाढत्या बेरोजगारी व लोकांच्या घटत्या आर्थिक कुवतीमुळे शैक्षणिक कर्जात बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढत गेलेले दिसते. वाढत्या एनपीएमुळे शैक्षणिक कर्ज ही योजना खाजगी बँकांना नावडती आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या नुसार भारतातील विद्यार्थ्यांना 91% शैक्षणिक कर्ज सरकारी बँकेतून मिळते. खाजगी बँका या वाढत्या एन. पी. ए. (Non performing assets) म्हणजेच बुडीत कर्जामुळे शैक्षणिक कर्ज देण्यास हात आखडते घेत आल्या आहेत. केवळ बड्या शैक्षणिक संस्थांच्या बरोबर करार करून तेथील विद्यार्थ्यांना खाजगी बँका कर्ज देतात. खाजगी बँका यांची सार्वजनिक बँकांच्या तुलनेत सामाजिक बांधिलकी कमी असते. त्यांच्या दृष्टीने शैक्षणिक कर्ज बुडण्याचे प्रमाण वाढत आहे ही चिंतेची बाब आहे. त्यापेक्षा इतर क्षेत्रात कर्ज देणे त्यांना परवडते. उदाहरणार्थ घर कर्जामध्ये 0.5 ते 1%, दुचाकी 2 ते 3% व्यवसायिक वाहने 3 ते 4 % एवढे बुडीत कर्ज असते. शैक्षणिक कर्जामध्ये हे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे. सरकारी बँकांचा लाल फितीचा कारभार व कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार देखील विद्यार्थ्यांना खासगी बँकांच्याकडे उच्च व्याजदरावर कर्ज घेण्यास प्रवृत्त करतो. खाजगी बँका सार्वजनिक बँकापेक्षा जादा व्याज आकारणी करू शकतात.

भारतातील शिक्षणासाठी शैक्षणिक शुल्काइतके कर्ज बँक देते, पण देशातील शिक्षणासाठी शुल्कातील 5 टक्के हिस्सा व परदेशी शिक्षणासाठी 15 टक्के हिस्सा विद्यार्थ्यांनी स्वतःकडील खर्च घालने गरजेचे असते. याला ‘लोन मार्जिन’ असे म्हणतात. विनातारण कर्ज 4 लाखापर्यंत मिळू शकते. 7.5 लाख रुपयांवरच्या कर्जांसाठी तारणाची (Collateral) गरज असते. 4 लाख ते 7.5 लाख पर्यंतच्या कर्जासाठी तिसऱ्या जामीनदाराची गरज असते. सर्वसाधारणपणे कर्ज परतफेड करण्याचा कालावधी 5 ते 7 वर्षे असतो. तो 15 वर्षापर्यंत वाढवता देखील येतो. स्टेट बँक इंडियाच्या कर्जामध्ये 1 ते 12 वर्षे फेडण्याची मुदत असते व व्याजदर 9.33% ते 11.50% दरम्यान असतो. अर्थातच खासगी बँकांचा दर यापेक्षा जादा आहे. भारतातील वाटप केलेले सरासरी कर्ज 9.6 लाख रुपये आहे.

जिथपर्यंत शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदराचा मुद्दा आहे. तिथेदेखील भारत हा इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या विद्यार्थ्यांच्या वरती अन्याय करताना दिसतो. इतर देशांमध्ये शैक्षणिक कर्ज ही योजना आहे. पण ते देश अत्यंत नाममात्र व्‍याजदर या कर्जावर आकारतात किंवा आकारतच नाही किंवा निगेटिव्ह आकारतात. इथे काही देशांचे उदाहरण पाहू. स्वीडन : -0% (निगेटिव्ह), स्विझरलँड : -0.75% (निगेटिव्ह), डेनमार्क : -0.60%( निगेटिव्ह), जपान : – 0.1% (निगेटिव्ह), अमेरिका : 2.75%.

या देशांची व्याजदर हे त्या देशाचा शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट करतात. पण भारतात मात्र सरकारी व खाजगी बँका मिळून 8.50 % पासून 15 % पर्यंत व्याज आकारतात. देशात जिथे सामाजिक, आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक प्रोत्साहनपर योजना आहेत. तिथेदेखील व्याजदरात सूट दिली जात नाही. राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास महामंडळातर्फे दिल्या जाणाऱ्या मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजनेअंतर्गत 2.50 लाखापर्यंत कर्ज दिले जाते, पण यावर देखील 3% व्याजदर आकारला जातो. सरकारने या पूर्ण धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता यावरून अधोरेखित होते.

भारताचे शैक्षणिक कर्जाचे प्रतिमान हे अमेरिकन प्रतिमानाप्रमाणे आहे. अमेरिकेत सन 2020 मध्ये 4 कोटी 50 लाख विद्यार्थ्यांचे 1.56 ट्रिलियन एवढे शैक्षणिक कर्ज आहे. या कर्जामुळे दर 15 विद्यार्थ्यामागील 1 विद्यार्थी आत्महत्या करतो. धोरणामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर प्रस्तावित हिरोज ॲक्टनुसार कर्जाचा व्याजदर जुलै 2020 नंतर 2.75 टक्के असेल. भारतातील व्याजाच्या तुलनेत हे 1/4 आहे. 15 मे रोजी तेथील डेमोक्रॅट पक्षाच्या सदस्यांनी सिनेटमध्ये 3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरचा “द हीरोज ॲक्ट” मांडला आहे. त्यानुसार 10 हजार अमेरिकन डॉलरपर्यंत रकमेची कर्जे माफ होणार. अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशनने ऑक्टोबर 2020 पर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज परतफेड हप्ते शिथील करायला सांगितले आहेत व त्यावरील व्याज माफ केले. शिवाय यानुसार खाजगी शैक्षणिक कर्जांचे परतफेडीचे हप्ते सरकार भागवेल. प्रत्येक बेरोजगाराला 600 अमेरिकन डॉलर सन 2021 पर्यंत दर आठवड्याला मिळतील. सध्या अमेरिकेत शैक्षणिक कर्जाचे मार्केट 130 बिलियन डॉलर एवढे आहे. मागील दहा वर्षात यामध्ये 70 टक्के वाढ झाली आहे.

येत्या काही महिन्यात अमेरिकेत निवडणुका होत आहेत. यामध्ये रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध डेमोक्रॅट पक्षाचे ज्यो बिडेन अशी लढत असणार आहे. बिडेन यांनी अंडर ग्रॅज्युएट सार्वजनिक कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे कर्ज माफ करणार असल्याचे आश्वासन दिल आहे. ग्रॅज्युएशन शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये सध्या सरासरी 30 हजार अमेरिकन डॉलर कर्ज आहे. विशेष म्हणजे 1990मध्ये ते 10 हजार डॉलर एवढे होते. सध्या कोरोना संकटात 4 कोटी लोक बेरोजगार झालेत. त्यातील प्रत्येकाला 1200 अमेरिकन डॉलर सरकार मदत म्हणून देत आहे. कोरोना काळात सर्व नागरिकांनी मिळून 1.3 ट्रिलियन डॉलर गमावले गेले. याचा अर्थ आहे प्रत्येकाने सरासरी 8,900 डॉलर गमावले. सन 2008 मध्ये अमेरिकेत आलेल्या मंदीमुळे ज्या अनेक जनविभागावर संकट ओढवले त्यामध्ये विद्यार्थी युवक समाविष्ट होते. त्यामुळेच ऐतिहासिक ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या नोकरदार, पेन्शनधारक यांच्यासोबतच शैक्षणिक कर्ज घेतलेले विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात सक्रिय होते. त्यामुळेच गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये शैक्षणिक कर्ज हा चर्चेचा विषय बनला होता. नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकीत देखील तो महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. अमेरिकेशी तुलना करता भारतातील राजकारण्यांनी विविध पॅकेज जाहीर करताना शैक्षणिक कर्जांचा मुद्याला स्पर्श केलेला नाही किंबहुना त्यांना तो मुद्दाच वाटत नाही.

भारतातील सरकारने शैक्षणिक कर्जाच्या समस्येचा आर्थिक पॅकेज देताना स्वतंत्रपणे विचार केलेला दिसत नाही. त्यामुळे आरबीआयने सर्वसाधारण कर्ज हप्ते फेडण्यासाठी सुरुवातीला तीन महिन्याची सूट दिली व पुन्हा एकदा तीन महिन्याची सूट दिली. यामध्ये व्याजदेखील माफ होणे गरजेचे होते. पण व्याज चालू राहिल्यामुळे लोकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक कर्ज घेतलेले व बेरोजगार असलेले युवकांसमोर हप्ते फेडण्याचे आव्हान उभे राहिले. अधिस्थगन (moratorium) ही योजना जाहीर करत असताना शैक्षणिक कर्ज याचा स्वतंत्रपणे व थोडा अधिक सहानुभूतीने विचार करणे गरजेचे होते.

लेखात वर सांगितल्याप्रमाणे दक्षिणेकडील राज्यात विद्यार्थ्यांचे कर्ज घेण्याचे प्रमाण जात आहे. त्यामुळे बुडीत कर्जाचे प्रमाण देखील जास्त आहे. केरळ राज्य सरकारने थोडी संवेदनशीलता दाखवत ‘शैक्षणिक कर्ज परतफेड सहाय्य योजना’ सुरू केली आहे व ज्या विद्यार्थ्यांनी कर्ज घेतले आहे, त्यांच्यातील कुटुंबाचे 6 लाख रुपयांपेक्षा उत्पन्न कमी असणाऱ्यांचे अंशतः कर्जफेड हे सरकार करते. अशा मदतीचा हात केंद्र सरकारने मोठ्या पातळीवर युवकांना देणे गरजेचे आहे.

विद्यार्थ्यांची बिकट अवस्था पाहून शिक्षण संस्थादेखील यातून मार्ग काढण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. आयआयएम इंदोरने त्यांच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कर्ज वसुली बँकांना एक वर्षाकरिता थांबवण्यास सांगितले आहे. आयआयटी दिल्लीने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयला सांगितले आहे, की त्यांच्या विद्यार्थ्यांची कर्ज वसुली ही ऑस्ट्रेलियन मॉडेलच्या आधारावर करावी. ऑस्ट्रेलियामध्ये HELP अशी ती योजना आहे (Higher Education Loan Program). या योजनेमध्ये कर्ज वाटप केले जाते, पण कर्जवसुली जी आहे ही जेव्हा विद्यार्थ्याला नोकरी मिळते तेव्हाच सुरू होते.

ज्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्यासाठी कर्जाची योजना सुरू करून विद्यार्थ्यांना संकटात लोटले गेले. तसेच आता शिक्षण संस्थादेखील कर्जाच्या खाईत ढकलण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मनुष्यबळ संसाधन विकास खाते व कॅनरा बँक यांनी संयुक्तपणे HEFA ( Higher education Finance Agency) ही जॉइंट व्हेंचर कंपनी सुरू केली आहे. ती शेअर बाजारातून बॅन्ड व इतर माध्यमातून फंड उभा करेल. या संस्थेद्वारे सार्वजनिक विद्यापीठांना तसेच शिक्षण संस्थांना कर्ज घेता येईल. याकरिता विद्यापीठांना आपली जमीन व इमारत तारण ठेवावी लागेल. म्हणजे कर्ज फेडताना किंवा ते फेडण्यास अपयशी ठरल्यास विद्यापीठांची मालमत्ता ही खासगी लोकांच्या हातात जाईल.

भारतामध्ये उच्चशिक्षणाची स्थिती सुधारण्याची गरज आहे. यासाठी पोषक वातावरण तयार केले पाहिजे. कोरोना संकट काळात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या व रोजगार करू इच्छिणाऱ्या युवा पिढीला मदतीची आवश्यकता आहे. सामान्यातील सामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येणे शक्य व्हायला हवे. शैक्षणिक कर्जासारखी योजना आणून सर्वसामान्यांसाठी प्रतिकूल वातावरण तयार होत आहे. भारतातील उच्च शिक्षणातील वस्तुस्थिती वरून याची जाणीव होईल. सन 2007 मध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची म्हणजे 18 ते 23 या वयोगटातील युवकांची संख्या ही केवळ 7 टक्के होती. ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एज्युकेशनच्या (AISHE) सरकारी आकडेवारीनुसार या संख्येत सुधारणा होत. सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात 26.3% एवढ्या युवक-युवती उच्च शिक्षण घेत आहेत. संख्येत बोलायचं झालं तर 3.74 कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. देशातील 993 एकूण विद्यापीठांपैकी 385 हे खाजगी आहेत. एकूण 39931 कॉलेजपैकी 77.8% हे खाजगी कॉलेज आहेत. या वस्तुस्थितीवर असे दिसते, की उच्च शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण झाले आहे व यामुळे लोकसंख्येतील 74 % युवा पिढी उच्च शिक्षणापासून वंचित आहे.

उच्च शिक्षण प्रत्येकापर्यंत पोहोचवायचा असेल तर सरकारने शिक्षणावर जास्त खर्च करायला हवा. सन 2020 च्या अर्थसंकल्पात 99,311 कोटी म्हणजे 3.1% एवढी जीडीपी पैकी शिक्षणावर खर्चाची तरतूद आहे. त्यातील 39,466 कोटी हे उच्च शिक्षणावर खर्च केले जातील. कोठारी आयोगास सहित अनेक तज्ञांनी किमान 6 टक्के शिक्षणावर खर्च व्हायला पाहिजे असा आग्रह धरला आहे. याचा थेट संबंध लोकांच्या रोजगार व जीवनमानाशी आहे.

– गिरीश फोंडे, कोल्हापूर

राज्य समन्वयक, शिक्षण वाचवा नागरी कृती समिती

ई मेल : girishphondeorg@gmail.com

फोन : 9272515344