साप्ताहिक युगांतर

कामगार-शेतकरी, दलित, महिला, विद्यार्थी-युवक यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे..

खासगीकरण व भगवीकरणाला चालना देणारे नवे शैक्षणिक धोरण

समाज बदलासाठी शिक्षण हे अतिशय शक्तिशाली हत्यार आहे : नेल्सन मंडेला

देशासाठी काही करायची आकांक्षा असेल तर शिका, शिका आणि शिका : लेनिन

शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा : डॉ. बी. आर. आंबेडकर

देशाच्या अंतर्गत विकासासाठी शिक्षण हे अत्यंत गरजेचे आहे. शिक्षण समाजातील प्रत्येक मनुष्यप्राण्याला समाज विकासासाठी, लोकतांत्रिक जागृतीसाठी, बौद्धिक उठावांसाठी तसेच सांस्कृतिक दिशा गाठण्यासाठी प्रवृत्त करते. राष्ट्रीय नियोजन व विकासाचा पाया मनुष्यबळ विकास आहे, तर मनुष्यबळाच्या विकासाचा पाया शिक्षण. आधुनिक मानवी समाजामध्ये शिक्षण हे अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याइतकेच गरजेचे आहे. जागतिक स्तरावर जितके काही विकसित क्षेत्र आहेत, त्या सर्वांमध्ये एकमात्र साम्य म्हणजे उत्तमरित्या विकसित झालेल्या शैक्षणिक संस्था. युरोप खंडातील बऱ्याच राष्ट्रांनी सार्वत्रिक राज्य शिक्षण पद्धतीच्या समाजवादी मॉडेलचा स्वीकार केला आहे. आपल्या देशातही ज्या – ज्या ठिकाणी शिक्षणाचा प्रसार झाला आहे, त्या क्षेत्रात प्रगत वातावरण आपल्या दृष्टीस येते. अजूनही बऱ्याच ठिकाणी शिक्षणाचा प्रसार झाला नाही. इतकी वर्षे गेली तरीही कोणत्याही सत्ताधारी पक्षांनी शिक्षण सामान्य लोकांना परवडेल यासाठी कोणतीही आखणी केली नाही. अनेक विद्यार्थी – विद्यार्थिनी पायी अथवा सायकल ने २०-२० किलोमीटरचा प्रवास करून, शाळेत  जाण्याच्या कहाण्या आपण ऐकतोच. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या इतक्या वर्षांनंतरही आपण प्रत्येक गावामध्ये एक शाळा उभी करू शकलो नाही.

सध्या मोदी सरकारचे नवीन शैक्षणिक धोरण चर्चेत आहे. पण या नवीन धोरणाचा मसुदा करणाऱ्या समितीचे मुख्य कृष्णस्वामी कस्तुरीरंगन यांनी सुचविलेल्या मसुद्यामध्ये आणि मोदीजींच्या मंत्रिमंडळाने अंगीकरलेल्या धोरणांमध्ये बराच फरक आढळून आला आहे. जेव्हा आपण केंद्रीय सरकारने देऊ केलेल्या या नवीन धोरणाचा अभ्यास करू, तेव्हा आपल्या लक्षात येईल, की सर्वांगीण विकासासंदर्भात मोठमोठी वचनं आणि वर्णन केली आहेत. या मोठ्या व्याख्यामागे दोन गोष्टी सहजतेने लपून जातात, त्या म्हणजे खासगीकरणासाठीचे चाललेले प्रयत्न व शालेय शिक्षणाचे भगवीकरण.

रिक्त आश्वासने

आश्वासन : विविध शाखेतील विद्यार्थ्यांना, विविध विषयांचा निवड करू देणारी बहु-अनुशासनात्मक प्रणाली.

सत्य परिस्थिती :  बहु-अनुशासनात्मक प्रणालीमध्ये प्रत्येक विषयाला एका शिक्षकाची आवश्यकता असते. पण  सध्या शाळा – कॉलेजेसमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत. शासनाचा खर्च वाचविण्यासाठी  बऱ्याच शिक्षकांची  निवड ही  तासिका तत्वावर ( Clock Hour basis ) होते. तासिका तत्वावर निवडलेल्या शिक्षकांना काही तासच ( Periods ) दिले जातात. त्या व्यतिरिक्त त्यांवर अन्य कोणतीही जबाबदारी नसते. क्षुल्लक पगारावर असलेला व्यक्ती का म्हणून विद्यर्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी घेईल?

सध्याच्या GDP  च्या  ३%  पासून ६% पर्यंत सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविण्याचे ध्येय.   

सत्य परिस्थिती :  सत्ताधारी पक्ष हा त्यांचा उच्च शिक्षणावर होणारा खर्च कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहे . पी.जी. ला मिळणारे संशोधनासाठीचे अनुदानदेखील सरकारने कमी केले आहे. अधिकाधिक संस्थांना शैक्षणिक व आर्थिक स्वायतत्ता दिली जाणार म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या खासगीकरणाला वाव दिला जाणार. शिक्षणाकरिता सरकार ३% गुंतवणूक ही कायम ठेवू शकेल की नाही याबद्दलही शंका वाटते. दिलेल्या उपदेशांवर सरकारने अंमल केले पाहिजे.

आश्वासन : उदार कला, मानवता, भारतीय वारसा आणि भाषांवर भर देणे.

सत्य परिस्थिती :  सत्ताधारी पक्ष उघडपणे उदारमतवादी नागरिकांच्या जीवावर बेतली आहे. JNU, JMI आणि HCU ही विश्वविद्यालये याची उदाहरणे आहेत. JNU ह्या संस्थेला मानवतेच्या अभ्यासाचे गढ मानले जाते. पण सरकार आता जो उपदेश करते आहे त्यावर त्यांनी अंमल केला पाहिजे.

आश्वासन :  पारखची स्थापना (कार्याचे मूल्यांकनपुनरावलोकन आणि समग्र विकासासाठी ज्ञान)

सत्य परिस्थिती : ऐकायला छान वाटते, पण करणार कोण? खासगी खेळाडूंचे सरकारी अधिकारी? खुल्या मनाचा दृष्टीकोन न बाळगता हा फक्त एक निरर्थकपणाचा व्यायाम असेल.

आश्वासन :  NPST ची स्थापना ( National Professional Standard for Teachers )

सत्य परिस्थिती : आधी प्रत्येक संस्थेमध्ये कायमस्वरूपी शिक्षकाची नेमणूक करण्याला प्राधान्य द्या. आज देशामध्ये मोठ्याप्रमाणात शिक्षकांसाठीची पदे रिकामी आहेत. भविष्यातील मनांना आकार देण्याची कामगिरी तासिका तत्वावरील आणि तात्पुरती निवड झालेले शिक्षक करत आहेत.

आश्वासन :  उच्च शिक्षणामध्ये एकूण नोंदणी प्रमाण ( GER ) २६.३ % पासून ५०% पर्यंत वाढविणे.

सत्य परिस्थिती : जे विद्यार्थी शालेय शिक्षणामध्ये नुकतेच प्रवेश करतात (इयत्ता पहिली), त्याच्या फक्त २% विद्यार्थीच पदवी पर्यंतचे शिक्षण घेण्यास समर्थ ठरतात. ग्रामीण भागामध्ये असलेल्या शैक्षणिक सुविधांच्या कमतरतेमुळे त्या भागातील गरीब परिस्थिती असलेल्या एखाद्या विद्यार्थ्याला माध्यमिक स्तराच्या पुढचे शिक्षण घेणे देखील अवघड आहे. GER च्या वाढीसाठी सरकारला अगदी मुळापासून सुरुवात करावी लागेल.

आश्वासन :  शाळा, महाविद्यालये आणि विश्वविद्यालयांना नियतकालिक तपासणीपासून मुक्त करणे आणि त्यांना स्व – मूल्यांकनाच्या मार्गावर चालण्यास प्रेरित करणे.

सत्य परस्थिती : शैक्षणिक तपासणीपासून संस्थांना मुक्त केले तर त्याचा दुष्परिणाम असा होईल की शैक्षणिक संस्था आणि संस्थाचालक अधिकाधिक लाभाचा साठा स्वतःकडे ठेवून, कमी पैशांमध्ये शिक्षकांचे ज्ञान आणि श्रम राबवून घेतील. म्हणजे पुन्हा आपण शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याकडे वाटचाल करतोय.

आश्वासन :  आर्थिक मुद्दे पारदर्शक ठेवू

सत्य परिस्थिती : आधीची UPA आणि आताची NDA सरकार ह्या दोन्हींच्या बेजबाबदारीमुळे आज देशभरामध्ये खासगीकरणाचा फैलाव झाला आहे.  राज्य अर्थसहाय्यित संस्थांना अगदी सूक्ष्म पद्धतीने खासगी संस्थांसाठी जागा द्यावी लागली. ह्या खासगी संस्था भांडवलदरांप्रमाणे, शिक्षणापेक्षा जास्त नफा कमावण्याला प्राधान्य देतील. खासगी क्षेत्रांमध्ये पारदर्शकता हा एक आभासी शब्द आहे.

काही महत्त्वाचे मुद्दे

१.  शालेय शिक्षण

नवीन शैक्षिणक धोरणामध्ये सरकार अशाप्रकारे मुद्दे मांडत आहे, की जणू देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मूलभूत गरजांची पूर्ती झाली आहे. सरकार सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या गटांच्या प्रश्नावरती शांत आहे, ज्यांना आजही शिक्षण घेताना बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागते. काही दिवसांपूर्वीच आपण एका मुलीविषयी वाचले जी २४ किलोमीटरचा प्रवास करून शाळेला जात होती. वर्तमानपत्रात देखील केरळ मधील एका मुलीची कहाणी वाचली, जिच्यासाठी केरळ सरकारने एका स्वतंत्र फेरीची व्यवस्था केली; ज्याने ती बोर्डाच्या परीक्षांसाठी उपस्थित राहू शकेल. जपानमध्ये देखील अशीच एक घटना घडली, ज्यामध्ये तेथील रेल्वे फक्त एका मुलीसाठी तिच्या गावी जाते. जेणेकरून तिच्या शिक्षणामध्ये काही अडथळा येऊ नये.

शाळेची संरचना

एक नवीन प्रस्ताव या धोरणामध्ये मांडला गेला, की गाव / वसाहतींना एकत्र करून शाळेची एक मोठी इमारत उभी करावी. कागदपत्रांमध्ये असे नमूद केले आहे, की लहान आकाराच्या शाळा ( दुर्गम भागात स्थित )  operationally complex  असतात. सरकार ह्या लहान शाळांना मोठ्या शाळांच्या इमारतीत विलीन करणार. ह्या व्यवस्थेने विद्यार्थी मोठ्या संख्येने आपोआपच शैक्षणिक संस्थेमधुन बाहेर पडतील. एक अभिजात कल्पनाच आहे ही.

अभ्यासक्रम चौकट

नवीन धोरणामध्ये आतापर्यंत चालत आलेल्या पाठांतराच्या तंत्राविषयीदेखील टिपण्णी केली आहे. “सध्याची शिक्षण पद्धती ही निव्वळ कृतींच्या आणि घटनांच्या पाठांतरावर अवलंबून आहे. त्यामुळे हे नवीन धोरण प्रत्येक विषयाचा अभ्यासक्रमाचा भार त्याच्या आवश्यक मूलभूत समग्रीपर्यंत कमी करावा अशी शिफारस करतो. यामुळे समग्र, चर्चा आणि विश्लेषण-आधारित शिक्षणास जागा मिळेल, हे एक सकारात्मक निरीक्षण आहे. पण हा बदल आणण्यासाठी आपल्याला जास्तीत जास्त शिक्षकांची नेमणूक करावी लागेल, जेणेकरून आपल्याला १:२५ चे आदर्श ‘गुरु-शिष्य’ गुणोत्तर मिळेल. शासनाने कायमस्वरुपी शिक्षकांची निवड करावी ज्याने ते विद्यार्थ्यांकडे योग्य ते लक्ष देऊ शकतील. त्यानुसार समग्र शिक्षणाच्या ध्येपूर्तीकडे आपण वाटचाल करू.

२.  शाळा परीक्षांमध्ये सुधारणा

या धोरणाच्या मतानुसार (i) सध्याच्या शालांत परीक्षा विद्यार्थ्यांना काही विशिष्ट विषयांचाच अभ्यास करण्यास प्रवृत्त करते. (ii) शिक्षणाची रचनात्मक पद्धतीने चाचणी करत नाही. (iii) विद्यार्थ्यांवर याचा ताण पडतो.

विद्यार्थ्यांच्या शालेय प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी या मसुद्यात इयत्ता तिसरी, पाचवी आणि आठवीमध्ये राज्य जनगणना परीक्षेचा प्रस्ताव दिला आहे. हा निर्णय खरोखर खूप आश्चर्यकारक आहे. एनईपीला दहावीच्या बोर्ड परीक्षेला कारणीभूत असणाऱ्या तणावाला टाळण्यासाठी तीनवेळा बोर्ड परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेते आहे. इयत्ता तिसरा आणि पाचवीच्या राज्य जनगणनेची परीक्षा घेतल्यास संपूर्ण कुटुंब ताणतणावाखाली येईल. हे म्हणजे ५०० रुपयांच्या नोटांच्या जागी २००० रुपयांच्या नोटा बदलून काळ्या पैशावर विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे आहे. हे विनाकारण हाइप वाढविण्याचे काम आहे. भारत अद्याप अशा टप्प्यावर पोहोचलेला नाही, जेथे बोर्ड परीक्षा संपविल्या जाऊ शकतात. बोर्डाच्या परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. गरज आहे तर बोर्ड परीक्षा प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची.

३.  उच्चशिक्षण

नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये सरकार खूप हुशारीने त्यांचे खरे उद्देश लपवते. इतर क्षेत्रांप्रमाणे सरकार यूजीसी, NAAC आणि इतर संस्थांची भूमिका कमी करून उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्राचे ही भगवीकरण करू इच्छते.

नियामक रचना आणि मान्यता

नवीन धोरणानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे काम आता फक्त उच्च शैक्षणिक संस्थांना मान्यता प्रदान करण्यापर्यंतच मर्यादित असेल. “सध्याची, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (एनएएसी) जी यूजीसी अंतर्गत मान्यताप्राप्त संस्था आहे, ती आता नवीन भूमिकेत असेल. NAAC उच्चस्तरीय मान्यता प्राप्तकर्ता म्हणून काम करेल आणि वेगवेगळ्या मान्यता संस्थांना परवाने देईल, जे दर पाच ते सात वर्षांत उच्च शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन करतील”. हे अजून काही नसून, खासगीकरणासाठीचा मागचा दरवाजा आहे. नॅक वेगवेगळ्या संस्थांना परवाना देईल जे शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यमापन करेल. प्रथम यूजीसीचे निर्धारण केले जाईल. ज्याचे मुख्य कारण असे आहे, की यूजीसीचे बरेच सदस्य भगव्या ब्रिगेडच्या सदस्यपदी जाण्यास तयार नाहीत आणि म्हणूनच ती बंद करण्याची तयारी केली जात आहे. अन्य संस्थांचे मूल्यांकन करण्यासाठी भगवे ब्रिगेडच्याजवळ असलेल्या अशा सर्व संस्था एनएएसी निवडतील. यामुळे जेएनयू आणि जामिया मिलियासारख्या संस्था हळूहळू बंद करणे सरकारला सुलभ ठरेल.

नवीन उच्च शैक्षणिक संस्थांची स्थापना :

एनईपी म्हणते, “सध्या उच्च शिक्षण संस्था फक्त संसद किंवा राज्य विधानमंडळांद्वारेच स्थापन केल्या जाऊ शकतात.” धोरणाच्या मसुद्यात असे म्हटले आहे, की “या संस्थांना एनएचईआरएच्या उच्च शिक्षण संस्थांना चार्टरच्या माध्यमातून परवानगी दिली जाऊ शकते.  या चार्टरला विशिष्ट, निर्दिष्ट निकषांच्या पारदर्शक मूल्यांकनच्या आधारे प्रदान केले जाईल. अशा सर्व नव्याने स्थापन झालेल्या उच्च शैक्षणिक संस्थांना एनएचईआरएने स्थापन केल्याच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत अधिकृत मान्यता प्राप्त करणे आवश्यक आहे.

यात एक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे, की “शिक्षणाच्या महत्त्वाच्या विषयांत संसद आणि विधिमंडळांचे वर्चस्व का उलथायचे?” एनएचईआरए हा संसद किंवा विधिमंडळाच्या अखत्यारीत असावा. संसदेमध्ये आणि विधानमंडळांमध्ये शिक्षणाशी संबंधित आणि अशा अनेक विषयांवर चर्चा करणे सध्याची प्रणाली सक्तीची करते.  हे अतिशय लोकतान्त्रिक आहे की लोकप्रतिनिधींना काही बदल होण्यापूर्वी शिक्षणासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची संधी आहे. या लोकशाही तत्त्वाचा नाश करण्याचा सध्याचा सरकारचा विचार आहे.

उच्च शैक्षणिक संस्थांची पुनर्रचना

एनईपी कागदपत्र स्वायत्ततेबद्दल अगदी सूक्ष्मपणे बोलतो, “…अशा सर्व संस्था हळूहळू शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक स्वायत्ततेकडे वाटचाल करतात.” खासगीकरणाच्या पेरणीसाठीचे हे अजून एक पाऊल. हे सर्वज्ञात आहे की शैक्षणिक संस्था वेतन आणि इतर खर्च देण्यास पुरेसे उत्पन्न कमवू शकत नाहीत. एकतर शासन किंवा पालकांना याचा भार उचलावा लागतो. आर्थिक स्वायत्तता म्हणजे “स्वतःची उपजीविका मिळवा”. संस्थांना काही ना काही नावाने शुल्क आकारण्यास भाग पाडले जाईल. हे खासगीकरणच आहे. यामुळे दूरदूरच्या भागात राहणाऱ्या साध्या संस्था, विशेषत: ग्रामीण आणि आदिवासी ठिकाणी जेथे पालकांची देय क्षमता खूपच मर्यादित आहे त्यांच्यासाठी हे महाकठीण होईल.

हा मसुदा भावी काळातील शिक्षणाच्या खासगीकरणाच्या गंभीर पणाची एक झलक आहे. तसेच हा दस्तावेज वाढलेल्या / वाढणाऱ्या खासगीकरणाचे एक सौम्य दृश्य / झलक दाखवते.

– Indian Express , August 02 , 2020.

. व्यावसायिक शिक्षण

एनईपी दस्तऐवजात भारतातील व्यावसायिक शिक्षणाची तुलना यूएसए आणि जर्मनी सारख्या देशांच्या व्यावसायिक शिक्षणाशी केली जाते. ते म्हणतात, “१९ -२४ वयोगटातील ५% पेक्षा कमी संख्या भारतात व्यावसायिक शिक्षण घेते. हे यूएसए मध्ये ५२%, जर्मनी मध्ये ७५% आणि दक्षिण कोरिया मध्ये ९६% च्या विरुद्ध आहे. ”. पण ते विसरतात की ही राष्ट्रे शिक्षणावर भारतापेक्षा तुलनात्मक दृष्ट्या जास्त खर्च करतात.

ते पुढे म्हणतात, “ सर्व शालेय विद्यार्थ्यांनी ९ ते १२ वी पर्यंत किमान एका व्यवसायाचे शिक्षण घेतले पाहिजे. प्रस्तावित शाळा संकुलांनी सध्याच्या राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखड्याच्या अंतर्गत सक्षमतेच्या पातळीवर अनुरूप असलेल्या अभ्यासक्रम वितरणात कौशल्य विकसित केले पाहिजे …”

निव्वळ बोलबच्चन गिरी. व्यावसायिक शिक्षणाला “हँड्स ऑन जॉब” प्रशिक्षण आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा आहे की सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना चांगल्या व्यावहारिक प्रयोगशाळांमध्ये किंवा कार्यशाळांसह संपन्न असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिकवण्यासाठी तज्ञांची नेमणूक करणे देखील आहे. सध्याचा अनुभव सांगतो की बहुतेक व्यावसायिक शिक्षण कोणत्याही व्यावहारिक प्रशिक्षणाशिवाय कागदावर होते. वाढीव आर्थिक पाठिंब्याशिवाय व्यावसायिक शिक्षणाची कोणतीही चर्चा केवळ रिक्त वक्तृत्व आहे.

 

५.  शिक्षण आणि भारतीय भाषा

या मुद्द्यात बर्‍याच लोकांना चुकीच्या बाजूने घासले गेले आहे.  प्रस्ताव उघडण्यापेक्षा जास्त लपवत आहे. ” म्हणूनच, असे सूचविले जाते की पाचवीपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम एकतर  मूळ भाषा / मातृभाषा / स्थानिक भाषा असणे आवश्यक आहे. (इयत्ता आठवीपर्यंत श्रेयस्कर) हेतू खूप चांगला असल्याचे दिसते. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत. पण  प्रश्न असा आहे की तिथे भारतीय एकसारखेपणा असेल का? सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा त्यांच्या प्राथमिक वर्गासाठी मातृभाषेकडे वळतील का?

तज्ज्ञांची चिंता ही आहे की, एकदा निर्णय घेतल्यानंतर सर्व सरकारी शाळा प्राथमिक स्तरावर मातृभाषा अध्यापनाकडे वळतील. परंतु इंग्रजी माध्यमाद्वारे शिकवण्याचा पर्याय कायम राहिल्यास कोणतीही खासगी शाळा मातृभाषेकडे वळणार नाही आणि इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण सुरू ठेवल. यामुळे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी कमी होणार आहे जी आधीपासूनच होत आहे. खाजगी खेळाडूंना खुल्या मैदानात कमी प्रवेश मिळाल्याचा बहाणा करून सरकार काही काळानंतर शाळा बंद करेल. शालेय शिक्षणाचे एकूण खाजगीकरण काही वर्षांत होईल. एनईपी द्वारा आणखी एक खेळला गेलेला डाव म्हणजे संस्कृत भाषेला दिलेली जागा,  सर्व स्तरांवर शास्त्रीय भारतीय भाषांसह  याचा देखील अभ्यास करण्याचा पर्याय देऊन.

“..संस्कृत ही इतर भारतीय भाषांची जननी आहे हा अस्वाभाविक, खोटा युक्तिवाद करून संस्कृत (ह्या पुरोहित शाहीच्या भाषेस) लादण्याचा प्रयत्न होतोय

डेक्कन क्रोनिकल : १ ऑगस्ट २०२०

एकविसाव्या शतकात जगातील सर्व भाषा समान आहेत हे समजायला हवे. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात, जिथे भाषा दर चाळीस किमी अंतरावर बदलते, तेथे कोणत्याही भाषेला महत्त्व देणे इतर सर्व भाषांवर अन्याय आहे. आमच्या राज्यघटनेच्या संस्थापकांनी हे वास्तव फार चांगले समजले होते. म्हणून कोणत्याही भाषेला राष्ट्रीय भाषा म्हणून घोषित केले नाही. भारताच्या सर्व भाषा राष्ट्रीय भाषा आहेत.

निष्कर्ष

इतर सर्व मुद्द्यांप्रमाणेच श्री. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार चर्चेत जास्त,  पण कामात कमी आहे. बहुतेक बदल बनावट आणि वरवरचे आहेत. अधिकाधिक खासगीकरणावर जोर देण्यात आला आहे. बाहेरून तर उच्च प्रतीच्या शिक्षणाच्या आणि स्वातंत्र्याचा गवगवा केला आहे , परंतु प्रत्यक्षात या सरकारला इतर सर्व संस्थांप्रमाणेच शिक्षणाचे सर्व घटक एकाच ठिकाणी आणि काही लोकांकडून नियंत्रित करायचे आहेत. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात राज्य सरकारे आणि लोकशाहीच्या स्थानिक संस्थांचा सहभाग असल्याचा उल्लेख कुठेच नाही. भारतासारख्या विशाल देशात हे न्याय्य नाही. आपल्याकडे उच्च पातळीवर निश्चितच एक सामान्य पद्धत असू शकते. परंतु प्राथमिक स्तरावर राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याही शिक्षणाच्या बाबतीत बोलणे आवश्यक आहे.

वर नमूद केल्याप्रमाणे मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेणे हा एक चांगला हेतू आहे. जेव्हा लोकल एरिया स्कूलची संकल्पना राबविली जाते, तेव्हा ही कल्पना व्यवहार्य होते. याला जवळपासच्या शाळांची संकल्पना देखील म्हटले जाते. परिसरातील सर्व मुले एकाच शाळेत जातात. ज्या दिवशी मंत्र्याचा मुलगा आणि ड्रायव्हरचा मुलगा त्याच शाळेत जातो, त्याचदिवशी शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारत नाही तर समानतेची कल्पनाही भारतासारख्या लोकशाही देशात लागू होते. ज्या देशात शिक्षण फक्त पैसा कमावण्याचे साधन बनली आहे, त्या देशाचा बहुसंख्य तरुण विकासाच्या महत्त्वपूर्ण घटकापासून वंचित राहतो. जेव्हा शिक्षण सार्वत्रिक आणि परवडणारे होते, तेव्हा राष्ट्र खऱ्या अर्थाने मजबूत बनते.

लेखक : प्रा. युगल रायलू

मराठी अनुवाद : कॉ. अवनी रेणके