साप्ताहिक युगांतर

कामगार-शेतकरी, दलित, महिला, विद्यार्थी-युवक यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे..

भगतसिंग, ट्रेड डीस्प्युट ॲक्ट व श्रमिकांचे शोषण

भगतसिंग, ट्रेड डीस्प्युट ॲक्ट व श्रमिकांचे शोषण

तो 8 एप्रिल 1929 चा दिवस होता. ब्रिटिश साम्राज्यवादी मोहरे भारतीय असेंल्बीमध्ये चर्चा करत होते.  ब्रिटिश व्हॉइसरॉयनी त्यादिवशी आपले विशेषाधिकार वापरून लोकांचा विरोध असलेल्या दोन बिलांचे कायदे घोषित केले. त्यांचे वाचन असेंब्लीत व्हायचे होते. अचानक कानठळ्या बसवणारा मोठा  धमाका झाला. लोक सैरावैरा पळू लागले.  लोकांना समजायला वेळ लागला नाही, की तो बॉम्बस्फोट होता. काही समजायच्या आतच असेंल्बीच्या वरील गॅलरीमधून हस्तपत्रे खाली पडू लागली. त्याचबरोबर असेंब्लीत दोन तरुणांचा घोषणांचा आवाज घुमू लागला. ‘इन्कलाब जिंदाबाद!, ‘ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद!, ‘जगातील कामगारांनो एक व्हा!’ ते दोन तरुण होते शहीद भगतसिंग व बटुकेश्वर दत्त.  त्याच भगतसिंगांचा आज 28 सप्टेंबर हा जन्मदिन.

28 सप्टेंबर 2007 रोजी त्यांचा जन्म 105 जीबी बंगा जिल्हा लायलपूर (आताचा फैसलाबाद, पाकिस्तान) येथे झाला.  त्यांचा जन्मदिन साजरा करत असतानाच इतिहासात कधी नव्हती इतकी भगतसिंगांच्या विचारांची प्रासंगिकता आज वर्तमान परिस्थितीमध्ये देशात जाणवत आहे.

शहीद भगतसिंग यांनी जी पत्रके असेंब्लीमध्ये भिरकावली होती त्यामध्ये त्यादिवशी चर्चिला जाणाऱ्या दोन बिलांच्याबद्दल भूमिका होती.  “ट्रेड डीस्प्युट ॲक्ट व पब्लिक सेफ्टी ॲक्ट.” याचा विरोध करण्यासाठी शहीद भगतसिंग यांनी फेकलेले बॉम्ब प्राणघातक नव्हते. असेंबलीच्या रिकाम्या जागेमध्ये कोणाला इजा होणार नाही, अशा योजनेने ते बॉम्ब फेकले होते.  त्या दोघांना पळून जायला सहज वाव होता, पण ते पळून गेले नाहीत.  त्यांचा हेतू होता की न्यायालय व्यासपीठ करून ब्रिटिश राजवटीचा बुरखा फाडावा व भारतीय जनतेला आवाहन करावे, म्हणजे ती चवताळून उठून कृती करेल. असेम्ब्लीमध्ये फेकलेल्या पत्रकात लिहिले होते,  “………….सायमन कमिशनकडून काही जुजबी सुधारणा पुढे येतील अशी लोकांना आशा होती.  काही मंडळी तर समोर फेकल्या जाणाऱ्या हाडे चघळायला आधीच आपापसात भांडू लागली होती. सरकार ‘ट्रेड डीसप्युट ॲक्ट’ व ‘पब्लिक सेफ्टी ॲक्ट’ विधेयक ही दडपणूक करणारी बिले आपल्यावर लादीत होते आणि “वृत्तपत्रिय राजद्रोह” विधेयक पुढील अधिवेशनासाठी राखून ठेवीत होते. खुलेआम काम करणाऱ्या कामगार पुढाऱ्यांच्या सरधोपट अटकसत्रामुळे वारा कोणत्या दिशेने वाहतो आहे, ते स्पष्ट झाले…..” या पत्रकासहित न्यायालयात होणाऱ्या प्रत्येक सुनावणी मध्ये भगतसिंग यांनी भारतीय जनतेला आवाहन केले.

ज्या कामगार शेतकऱ्यांच्या विरोधात ब्रिटिश राजवट शासन करीत होती त्यांच्यापासून भगतसिंग यांसारख्या  क्रांतिकारकांच्या बलिदानाने भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देऊन देखील जनतेने निवडून दिलेले सरकार आज ब्रिटिश राजवटीसारखे कायदे आणत आहे. मागील आठवड्यामध्ये संसदेमध्ये विरोधी पक्षांना व शेतकरी-कामगारांच्या आंदोलनांना न जुमानता सरकारने कामगार कायदे सुधारणा विधेयक व शेती सुधारणा विधेयक सारखे तब्बल 25 विधेयके पास केली. ब्रिटिशांचा ट्रेड  डीस्प्युट ॲक्ट संमत करताना व सध्याच्या केंद्र सरकारचा श्रम सुधारणा विधेयके व शेती सुधारणा विधेयके संमत करताना दृष्टिकोन हा समान दिसतो आहे. ब्रिटिश काळात डिसेंबर 1929 ला या कायद्यांवर केंद्रीय असेंब्लीमध्ये चर्चा झाली आणि लोकप्रतिनिधींनी हे बिल विरोध करत परत पाठवले. मार्च 1929 मध्ये ही विधेयके पुन्हा मांडली गेली पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधीनी त्याला विरोध केला. या विरोधामुळे ही विधेयके मंजूर होणार नाहीत ही गोष्ट स्पष्ट झाल्यामुळे वॉइसरायनी सभापतींना अध्यादेशाद्वारे हे कायदे करण्यास सांगितले. मागील आठवड्यात संसदेत इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. सध्याचे केंद्र सरकारचे शेतकरी कामगारांच्या बद्दलचे ही विधेयके खूप प्रभाव टाकणारी असल्यामुळे त्याच्या वर देशात व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित होते. तेवढ्या घाईगडबडीत विधेयक संमत करण्यावर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. व ते योग्य वाटतात. सन 1929 च्या ट्रेड डिस्ब्यूट ॲक्टनुसार कर्मचाऱ्यांना संप करायला बंदी होती, एका संघटनेला दुसऱ्या संघटनेच्या संपाला समर्थन करायला बंदी होती, सिविल सर्विसेस कर्मचाऱ्यांना राजकीय पक्षाचे सभासद व्हायला मनाई होती, कामगारांनी राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत देण्यास व आर्थिक मदत गोळा करण्यास देखील मनाई केली गेली होती.  विशेष म्हणजे हा कायदा करत असतानाच बाहेर देखील ब्रिटिश विरोधी चळवळी मोडून काढणे सुरू होते.  विनाचौकशी पोलीस अटक करू शकत होते.मार्च 1929 मध्ये कामगार नेते व पुरोगामी नेत्यांची धरपकड सुरू केली. ‘मीरत कटाचा’  खटला चालवण्यात आला. साम्राज्यवाद विरोधी क्रांतिकारक चळवळ मोडून काढणे हा हेतू यातून स्पष्ट होता. कामगार नेते लाला लजपतराय यांना अगोदरच आंदोलनादरम्यान पोलीस हल्ल्यात जखमी करून त्यांचा मृत्यू झाला होता.  या सर्व गोष्टींची आज आठवण येते ती वर्तमान परिस्थितीतल्या सार्धम्या वरून.

नुकत्याच पार पडलेल्या संसद अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा वेळच काढून टाकला. विरोधी पक्षांच्या दुरुस्त्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले. खासदारांना निलंबित केले गेले. संसदेबाहेरच्या आंदोलक शेतकऱ्यांना व कामगारांना  देशद्रोही म्हटले गेले. मागील आठवड्यातील संसद अधिवेशनात केंद्र सरकारने औद्योगिक संबध संहिता बिल 2020 (Industrial Relations Code) व्यवसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्यदशा संहिता बिल 2020 (Occupational Safety, Health & Working Conditions Code) सामाजिक सुरक्षितता बिल 2020 (Code on Social Security 2020) हे विधेयक के पास केली. सध्याच्या  केंद्र सरकारने आणलेल्या लेबर कोड बिलामध्ये एखाद्या कंपनीतील 300 कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कामावरून काढून टाकण्याची मुभा देण्यात आली आहे.  या अगोदर ही अट 100 कर्मचाऱ्यांची होती. त्याच बरोबर संपावर जायचे असल्यास 60 दिवस अगोदर कल्पना द्यावी लागेल असा नियम बनवला आहे. या अगोदर ही अट 6 आठवड्यांची होती. ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ अंड वर्किंग काँडिशन्स कोड विधेयकानुसार कंपनी मालकांना कर्मचाऱ्यांना कधीही काढून टाकण्याची, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटाची मुदत वाढवण्याची शिवाय पूर्णवेळ कायम कर्मचाऱ्याला कंत्राटी पद्धतीत बदलण्याची कंपनी मालकाला मुभा दिली आहे. अशा अनेक तरतुदी करत हळूहळू ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राज्या सारखे अवस्था देशाची होणार आहे का? असा प्रश्न कामगारांच्या मनात येतोय.  शेती  विधेयकानुसार  शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या समोर लचके तोडण्यासाठी टाकले आहे. कोरोना काळात सरकार आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी प्रवास करणाऱ्या व मृत्यू पावलेल्या असंघटित मजुरांची संख्या आपल्याकडे नसल्याचे सांगत आहे. देशात आज देखील श्रमिक हे 90 टक्क्यांहून अधिक असंघटित क्षेत्रात आहेत. भारतातील 70 टक्के लोकांचा उदरनिर्वाह हा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शेतीशी संबंधित आहे.  हे वास्तव नाकारणाऱ्या सरकारचे धोरण हे कामगार विरोधी व शेतकरी विरोधी आहे हेच सिद्ध होते.

शहीद भगतसिंग यांची जयंतीदिनी आठवण करताना त्यांच्या विचारांची प्रस्तुतता कायम असल्याचे जाणवते. श्रमिकांच्या बद्दल भगतसिंग म्हणत, “समाजाचा प्रमुख भाग असतानाही श्रमिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित केले जात आहे आणि त्यांनी कष्टाने कमावलेले धन हे शोषक भांडवलदार हडप करीत आहेत. दुसऱ्यांसाठी अन्नदाता असलेला शेतकरी आपल्या परिवारासह धान्याच्या एक-एक तुकड्यासाठी भीकेस लागला आहे. ही भयंकर विषमता आणि जबरदस्तीने लादलेला भेदभाव जगाला मोठ्या उलथापालथी कडे घेऊन चालला आहे ही स्थिती फार काळ कायम राहू शकत नाही.” आज भारतात वाढत चाललेली विषमता पाहता भगतसिंगांची भारताची कल्पना पूर्णत्वास आली आहे असे कोणीही म्हणू शकत नाही. ब्रिटिश राजवटीत सन 1939-40 सालात 1% श्रीमंत लोकांच्या कडे देशातील एकूण संपत्तीच्या 20.7% संपत्ती होती. ऑक्सफॅम च्या अहवालानुसार सन 2019 मध्ये भारतातील 1% टक्के श्रीमंत लोकांच्याकडे 73 टक्के संपत्ती जमा झाली आहे.  मग प्रश्न पडतो की आर्थिक विषमता  ही जास्त ब्रिटिश राजवटीत होती  की स्वतंत्र भारतात आहे? स्वतंत्र भारतात अशी धोरणे आखली गेली पाहिजेत जेणेकरून देशातील संपत्तीचे समन्यायी वाटप होईल. कोणीही गरिबी पोटी, बेरोजगारीमुळे, शेती कर्जामुळे आत्महत्या करणार नाही तर प्रत्येकाला अन्न, वस्त्र, निवारा,  आरोग्य शिक्षण सुविधा मिळतील अशा पद्धतीने संपत्तीचे समन्यायी वाटप झाले पाहिजे.  हे सरकारच्या पक्षपाती  धोरणाशिवाय शक्य नाही. म्हणून भगतसिंगांची सामाजिक स्वातंत्र्याच्या कल्पनेचा स्वीकार आपण करायला पाहिजे. तरच भारतामध्ये समता नांदू शकते.

केवळ वयाच्या 23व्या वर्षी  फाशी जाणारा हा तरुणांचा आदर्श आपल्या वयाच्या व काळाच्या पुढे जाऊन विचार करू शकत होता.  याची कल्पना त्यांनी अभ्यासलेली पुस्तके व त्यांनी लिहिलेले लेख यांवरून आल्याशिवाय राहत नाही. समाजाच्या बहुतांश अंगाबद्दल भगतसिंगांनी विचार केलेला दिसून येतो. सध्या देशामध्ये समाजाच्या आस्थेचे असलेले विषय याबद्दल चर्चा होताना दिसत नाही. ब्रिटिश राजवटीत श्रीमंत व गरीब असे दोन वर्ग होते.

स्वातंत्र्यानंतर मध्यंतरीच्या काळात मध्यमवर्ग तयार झाला. पण 1991 नंतर जो नवमध्यमवर्ग तयार तयार झाला आहे. मुख्य अडचण त्याच्या भूमिकेची आहे.  कामगार शेतकरी यांच्याबद्दलचे सरकारी धोरणे याबद्दल तो आडमुठी भूमिका घेताना दिसतो.  नवमध्यमवर्ग प्रसारमाध्यमांच्या सोबत कामगार कायदे, शेतकरी कायदे यासारखे प्रश्न चर्चेतून बाजूला सारतो. श्रमिक, शोषित,वंचितांची एकजूट त्यांच्या विरोधातले शोषण उलथवून लावू शकते. या व्यापक एकजुटी मध्ये मध्यमवर्गाची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.  जेव्हा जेव्हा  प्रस्थापित सत्तेविरुद्ध  शोषितांच्या एकजुटीची शक्यता निर्माण होते  तेव्हा सत्ताधारी अस्मितांचे प्रश्न  समाजात जाणीवपूर्वक निर्माण करतात. शहीद भगतसिंग यांना याबद्दल प्रचंड चीड होती. याबद्दल भगतसिंग म्हणतो,” जोपर्यंत आपण आपले मतभेद जाती वर्ण, धर्म भाषा प्रांत या बाबी विसरून एकत्र येत नाही तोपर्यंत आपले खरे ऐक्य होऊ शकणार नाही म्हणूनच वर लिहिलेल्या गोष्टींचा अनुसरणाने आपण स्वातंत्र्याकडे जाऊ शकतो.  आमच्या स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ  केवळ इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होणे इतकाच नाही तर लोक परस्परांशी मिळून-मिसळून राहतील आणि मानसिक गुलामगिरीतून मुक्त होतील  हेच पूर्ण स्वातंत्र्य होय.”

तसेच प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेचा देखील यावर प्रभाव जनमानसावर पडणार आहे. संसदेमध्ये पारित झालेल्या विधेयकांवर प्रसारमाध्यमांनी विविध बाजूने पुरेशी चर्चा केली का?  असा प्रश्न उपस्थित होतो. म्हणून शहीद भगतसिंग यांची या प्रसारमाध्यमं बद्दलची भूमिका ही आजच्या परिस्थितीत प्रासंगिक आहे. प्रसारमाध्यमांना कामगार व शेतकरी यांच्या प्रश्नांपेक्षा सिनेतारकांचे खासगी आयुष्यातील प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात. शहीद भगतसिंग प्रसारमाध्यमांबद्दल लिहितात,” प्रसार माध्यमांचे खरे कर्तव्य शिक्षण देणे, लोकांच्या मनातील संकीर्णता काढून टाकणे, जातीयवादी भावना नष्ट करणे, परस्पर विश्वास वाढवणे आणि संमिश्र भारतीय राष्ट्रीयता बनविणे आहे. परंतु त्यांनी अज्ञान फैलावणे, संकीर्णतेचा प्रचार करणे, जातीयवादी बनविणे, लढाई झगडे करणे आणि भारताचे सामाजिक ऐक्य नष्ट करणे हे आपले मुख्य कर्तव्य बनवले आहे. भारताच्या वर्तमान स्थितीचा विचार केल्यावर डोळ्यातून रक्ताचे अश्रू वाहू लागतात आणि काळजात प्रश्न निर्माण होतो भारताचे काय होणार?” स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतर प्रसार माध्यमांच्या भूमिकेमध्ये भगतसिंगांचे हे विधान साम्य दर्शवते.  प्रसारमाध्यमांनी भगतसिंगांच्या दृष्टिकोनातून स्वतःचे आत्मपरिक्षण करणे गरजेचे आहे.

आज वंचितांसाठी लढणाऱ्या चळवळींमध्ये भगतसिंगांना सारखी निष्ठा, चिकाटी, दुर्दम्य आशावाद, प्रबळ निश्चय,स्वातंत्र्याची प्रेरणा, परिस्थितीचे व्यापक आकलन यांची नितांत आवश्यकता आहे. भगतसिंगांच्यावर इतर खटल्याबरोबर देशद्रोहाचा म्हणजे इंग्लंडच्या राजाच्या विरोधात युद्ध घोषित केल्याचा खटला चालवला गेला होता.ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध बोलणे, लिहिणे अथवा आंदोलन करणे हे ब्रिटिशांच्या लेखी देशद्रोहाच्या कक्षेत येई.  जर आपण स्वतंत्र भारतात आज राहत आहोत तर आपल्याला भारतीय राज्यघटनेनुसार बोलण्याचे लिहिण्याचे व आंदोलन करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. परंतु आज देखील स्वतंत्र भारतात सरकार विरुद्ध बोलणारे लिहिणारे व आंदोलन करणाऱ्यांना ‘युएपीए’ सारखे कालबाह्य देशद्रोहाचे खटले चालवून तुरुंगात ठेवले जात आहे.  हे देशद्रोहाची नियम कायदे ब्रिटिशकालीन आहेत त्याचे स्वतंत्र भारतात औचित्य काय? असा प्रश्न शहीद भगतसिंग जन्मदिनी स्वतंत्र भारतातील प्रत्येक नागरिकाने विचारला पाहिजे.

– गिरीश फोंडे

माजी जागतिक उपाध्यक्ष, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमोक्रॅटिक यूथ

ई-मेल:- girishphondeorg@gmail.com