साप्ताहिक युगांतर

कामगार-शेतकरी, दलित, महिला, विद्यार्थी-युवक यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे..

राज्यपालांचा घटनाद्रोह

महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून कधी नव्हे इतके राज्यपाल हे पद आणि त्या पदावर कार्यरत असणारे विद्यमान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी भलतेच चर्चेत आले आहेत. खरंतर हे राज्यपाल जेव्हा नियुक्त झाले तेव्हा ते राज्याच्या प्रगतीसाठी काहीतरी क्रांतिकारी कार्य करतील असे वाटले होते. पण पहाटे-पहाटे शपथविधी उरकण्याचा त्यांचा कार्यक्रम महाराष्ट्राच्या जनतेने पाहिला आणि सर्वांच्या आशा पार धुळीला मिळाल्या. पुढे राज्यपाल पद अधिकच चर्चेत राहावे असा विडा उचललेल्या या महोदयांनी आता चक्क विरोधी पक्षनेत्याच्या अविर्भावात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना तुम्ही धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) झालात की काय?’ अशी विचारणा केली आहे. खरंतर असा प्रश्न विचारून या महोदयांनी केवळ आपण विरोधी पक्षाने बसविलेले प्यादे असल्याचे दाखवून दिलेले नाही, तर संविधानविरोधी असल्याचेही दाखवून दिलंय. स्पष्ट शब्दात बोलायचे तर राज्यपालांची ही भाषा संविधानाशी, पर्यायाने भारताशी केलेली गद्दारीच आहे.

खरंतर केंद्रात ज्या पक्षाची सत्ता असते, तो पक्ष आपल्या मर्जीतल्या लोकांना राज्याराज्यात राज्यपाल नेमत असतो, हे आता सर्वश्रुत आहे. ही व्यक्ती संबंधित सत्ताधारी पक्ष अंगिकारत असलेली राजकीय विचारसरणी मानत असली, तरी जेव्हा ती व्यक्ती राज्यपाल या संविधानिक पदावर बसते, तेव्हा त्या व्यक्तीने या पदाचा आब राखला जाईल, हे पहिले पाहिजे. किंबहुना आपल्या कुठल्याही कृतीने संविधानाला नख तर लावले जात नाही ना, याचे भान राखलेच पाहिजे. आत्तापर्यंत महाराष्ट्राला अनेक राज्यपाल लाभले. पण एखादा अपवाद सोडल्यास प्रत्येकाने आपापल्या कार्यकाळात या संविधानिक पदाला धक्का लागेल, असे वर्तन केल्याचे फारसे ऐकिवात नाही. याउलट आत्ताचे राज्यपाल कोश्यारी यांचे मात्र अनेक किस्सेच किस्से ऐकिवात आहेत.

तसे कोश्यारी हे भारतीय जनता पार्टीचे नेते. त्यातही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) मुशीत घडलेले कार्यकर्ते. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील महत्वाचे प्रतीक असणाऱ्या पांढऱ्या गांधी टोपीला विरोध म्हणून ज्यांनी जाणीवपूर्वक काळी टोपी स्वीकारली, त्या संघाची काळी टोपी हे कोश्यारी सदोदित आपल्या डोक्यावर वागवत असतात. त्यामुळे संघ त्यांच्या डोक्यात किती मुरलाय, हे स्पष्टच होते. आरएसएसने नेहमीच भारतीय राज्यघटनेला, त्या घटनेतील अनेक तत्वांना तीव्र विरोध केलाय. संविधानातील धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद या तत्वाला तर ते मानतही नाहीत. मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी तर घटनेत धर्मनिरपेक्षता नव्हे तर पंथनिरपेक्षता हा शब्द समाविष्ट असल्याचे संसदेत सांगून, धर्मनिरपेक्षता तत्वालाच हरताळ फासला होता. पुढे तर त्यांनी शालेय अभ्याससक्रमात जिथे – जिथे धर्मनिरपेक्षता हा शब्द येईल तिथे – तिथे जाणीवपूर्वक पंथनिरपेक्षता या शब्दाचा अवलंब करायला सुरुवात केली. थोडक्यात धर्मनिरपेक्षता आम्हाला मान्य नाही, हेच ठसविण्याचा प्रयत्न केला. किंबहुना तो आत्ताही वेगवेगळ्या मार्गाने सुरू आहे.

याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणजे, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना राज्यपाल कोश्यारी यांनी पाठविलेले पत्र! कोरोनामुळे राज्यात लागू असलेला लॉकडाऊन आता हळूहळू शिथिल होऊ लागल्यानंतर राज्यात दुकाने, व्यवसाय, हॉटेल, बार सुरू होऊ लागले आहेत. इतके सारे सुरू होत असताना देवळे का खुली करत नाही, असा सवाल राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे. हा प्रश्न विचारताना राज्यपाल या पत्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उद्देशून म्हणतात, की “ज्या तत्वाचा तुम्ही तिरस्कार करत होता, त्या धर्मनिरपेक्ष तत्वाकडे तुम्ही वळलात की काय? तुम्ही सेक्युलर झालात की काय?”

मुळात असा प्रश्न एखादा राज्यपाल मुख्यमंत्र्याला कसा काय विचारू शकतो? सेक्युलर असणे किंवा सेक्युलर होणे, हा काही गुन्हा आहे का? जे तत्व भारतीय राज्यघटनेने अंगिकारले आहे आणि जी घटना या देशात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला लागू आहे, त्या घटनेतील तत्वांचा अवलंब करणे हा गुन्हा ठरावा, अशा कुत्सित भावनेने राज्यपालांनी प्रश्न उपस्थित करून स्वतःचा नेमका अजेंडा काय, हे पुरते स्पष्ट केले आहे.

या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चांगलेच शालजोडीतले उत्तर दिले आहे. वास्तविक भारतीय संविधान, राज्यघटना याबद्दल शिवसेनेला देखील काही फारसे प्रेम नाही. शिवसेनेच्या अनेक कृती या संविधानाच्या पायमल्ली करणाऱ्या राहिल्या आहेत. धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला फाटा देत त्यांनीही सातत्याने ज्वलंत हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला आहेच. पण अलीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी महाआघाडी केल्याने शिवसेनाही कधी नव्हे ते संविधानातील स्वातंत्र्य, समता, धर्मनिरपेक्षता, न्यायाची भाषा बोलू लागली आहे. अजून त्यांनी हिंदुत्व सोडलेले नसले तरी हिंदुत्वाची नव्याने व्याख्या मांडण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत असून, शिवसेनेतील हा बदल त्या अर्थाने स्वागतार्हच म्हणायला हवा.

वास्तविक भारतात राहणारी कुणीही सामान्य व्यक्ती असो अथवा संविधानिक पदावरील व्यक्ती असो, त्याने संविधानातील अन्य मूल्यांबरोबर धर्मनिरपेक्षता या मूल्याचा सार्वजनिक जीवनात स्वीकार आणि अंगीकार करणे अनिवार्यच आहे. ते त्याचे कर्तव्यच आहे. स्वाभाविकपणे समजा उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने का असेना धर्मनिरपेक्षता जपली असेल, तर राज्यपाल कोश्यारी यांच्या पोटात दुखायचे काहीच कारण नव्हते. वास्तविक त्यांनीही धर्मनिरपेक्षता जपणेच अत्यावश्यक आहे. पण त्यांचे खरे दुखणे वेगळेच असल्याने ते भाजप निष्ठा दाखविण्याच्या नादात आणि संघाचा अजेंडा पुढे दामटवण्याच्या प्रयत्नात राज्यपाल या संविधानिक पदाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवत आहेत.

खरंतर संविधानातील तत्वांचा अंगीकार करणे हेच मुळात भारतीयत्व जपणे आहे. पण ज्यांना ही तत्वे मान्य नाही, त्यांना भारतमातेचे गद्दारच म्हणायला हवे. कोश्यारी ज्या विचारधारेतून येतात त्या विचारधरेला गद्दारी काही नवी नाहीच. कोशारी यांना संघाचा अजेंडा राबवायचा असल्यास त्यांनी खुशाल राबवावा, पण या पदावरून दूर होऊन! त्यांनी राज्यपाल पदाचा राजीनामा द्यावा आणि खुशाल संघाचा अजेंडा राबवावा, अन्यायग्रस्त नट्यांशी चर्चा करावी, कॅलेंडरे प्रकाशित करावीत. पण पदावर राहून संविधानाला नख लावण्याचा प्रयत्न केला तर तो मात्र या भारत देशाशी गद्दारी ठरेल, हे त्यांनी ध्यानात घ्यावे.
– सुशील लाड