साप्ताहिक युगांतर

कामगार-शेतकरी, दलित, महिला, विद्यार्थी-युवक यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे..

२६ मे २०२१ – भारतीय लोकशाहीसाठीचा काळा दिवस

केंद्रीय कामगार संघटनांचे निवेदन

संयुक्त किसान मोर्चाने २६ मे २०२१ हा दिवस ‘भारतीय लोकशाहीसाठीचा काळा दिवस’ म्हणून पाळण्याची हाक दिली आहे. याच दिवशी नरेंद्र मोदी सरकारने २०१४ मध्ये शपथग्रहण केले होते, आणि त्यानंतर ३० मे २०१९ या दिवशी त्यांनी पुन्हा एकदा शपथ घेतली. २६ मे रोजी चलो दिल्ली किसान आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण होत आहेत. याच दिवशी केंद्रीय कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाला देखील सहा महिने पूर्ण होत आहेत.

हा दिवस काळा दिवस म्हणून पाळण्याचे आवाहन यासाठी करण्यात आले आहे की गेली सात वर्षे अखंडपणे सत्तेत असलेले नरेंद्र मोदी सरकार, सत्तेवर येताना दिलेल्या बड्या आश्वासनांपैकी एकही आश्वासन पाळण्यात यशस्वी ठरलेले नाही. इतकेच नाही तर ते बेदरकारपणे कष्टकऱ्यांच्या इच्छा, आकांक्षांच्या विरोधात वागत आहे. लोकसभेतील पाशवी बहुमताच्या जोरावर हे सरकार कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या काळात अतिशय बेजबाबदारपणे वागत आहे.

कोरोना महामारीशी दोन हात करण्याची आपली जबाबदारी झटकून केंद्र सरकारने भांबावून गेलेल्या जनतेला वैद्यकीय मदत देण्याचे संपूर्ण ओझे राज्यांच्या खांद्यावर टाकून दिले आहे. लशींच्या मात्रा, ऑक्सीजन, रुग्णालयातील खाटा, इतकेच काय पण अंत्यसंस्कार करण्यासाठीच्या सुविधा या सर्वांच्या टंचाईने धोकादायक पातळी गाठली आहे. १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांसाठीच्या लसीकरणाची बेजबाबदार घोषणा आणि नंतर त्यातून घेतलेली माघार यावरून अशा संकटकाळाला कसे तोंड दिले पाहिजे या बद्दलची सरकारची अनभिज्ञताच सिद्ध होते.

खरे तर केंद्रातील मोदी सरकार कॉर्पोरेट्सच्या फायद्यासाठी खास तयार केलेले कायदे मंजूर करवून घेण्यासाठीच या महामारीचा उपयोग करून घेत आहे. मग ते तीन शेतकी कायदे असोत वा चार श्रमसंहिता, अथवा सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे सर्रासपणे केले जाणारे खाजगीकरण असो.

असंघटित क्षेत्रातील कामगार, विशेषतः स्थलांतरित कामगारांना या काळात खरे तर धान्य, रोख रक्कम आणि रोजगाराच्या स्वरुपातील मदतीची गरज आहे. हे प्रचंड कार्य करण्यासाठी पुरेसा निधी जमवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. एफसीआय स्टॉक वापरून, श्रीमंतांवर अधिक कर लावून आघाडीच्या कोरोना योद्ध्यांना विमा संरक्षण व साधने पुरवणे, मनरेगासाठी जास्त निधी देणे, शहरासाठी याच प्रकारची रोजगार हमी योजना सुरू करणे अशी सर्व कामे करणे आवश्यक होते. परंतु या सर्व आघाड्यांवर सरकारला जणू ‘लकवा’ झालेला आहे.

ज्या कायद्यांची कुणीही मागणी केलेली नव्हती ते सर्व कायदे सरकार करत सुटले आहे, मग ते शेतकी कायदे असोत वा श्रमसंहिता, सीएए, नवीन शैक्षणिक धोरण, खाजगीकरण असो. आणि लोक सातत्याने ज्याच्यासाठी लढत आहेत, त्या ‘सर्व पिकांसाठी किमान हमी भाव’, ‘पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीखाली आणणे’ अशा मागण्यांकडे मात्र सरकार पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे.

सरकारकडे कोविड महामारीशी दोन हात करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही, पण नवीन लोकसभा, सेंट्रल विस्टा प्रकल्प निर्लज्जपणे पुढे रेटण्यासाठी मात्र २०,००० कोटी आहेत! पीएमकेअर्स, निवडणूक रोखे यासारखे अपारदर्शक निधी उभारले जात आहेत. हे सरकार लोकशाही धाब्यावर बसवून पूर्णपणे हुकुमशाही पद्धतीने वागत आहे. सरकारवर टीका करणाऱ्या कुणालाही अटक केली जात आहे. त्रिपक्षीय चर्चामसलतीची पद्धत गुंडाळून ठेवण्यात आली आहे. सीबीआय, ईडी, एनआयए, सर्वोच्च न्यायालय, आरबीआय, निवडणूक आयोग, राज्यांमधील राज्यपाल या सर्व घटनात्मक गोष्टींचा वापर राजकीय विरोधकांना घाबरवण्यासाठी, त्यांना नमवण्यासाठी केला जात आहे. या सर्व संस्था आणि पैसा यांचा वापर करून विरोधी पक्षांमधील आमदार, खासदार, नेते यांना फोडले जात आहे, निवडून आलेल्या राज्य सरकारांना पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

वरची यादी लांबतच जाईल पण संपणार नाही. आता वेळ आली आहे स्पष्ट भूमिका घेण्याची. २६ मे रोजी भारतीय लोकशाहीसाठीचा काळा दिवस पाळून, काळ्या फिती, बॅच लावून, काळे झेंडे दाखवून आपण याची सुरवात करत आहोत.

आपण या दिवशी निर्धार करत आहोत की जोपर्यंत आपल्या मागण्या पूर्ण होणार नाहीत, आपण स्वस्थ बसणार नाही. मोदी सरकारची मनमानी कष्टकरी जनता सहन करणार नाही हा संदेश सर्वदूर गेला पाहिजे.

आपल्या मागण्या

  • सर्वांसाठी मोफत कोरोना लस
  • सर्व बेरोजगारांना मोफत धान्य आणि मासिक ७५०० रुपयांचे रोख अर्थसहाय्य
  • तीन शेतकी कायदे, वीज दुरुस्ती विधेयक (२०२०) मागे घ्या, सर्व पिकांसाठीच्या किमान हमी भावाचा कायदा करा.
  • चार श्रमसंहिता मागे घ्या आणि ताबडतोब भारतीय श्रम परिषद आयोजित करा.
  • खाजगीकरण, कॉर्पोरेटीकरणाचे धोरण थांबवा.

AITUC / CITU / INTUC / HMS / AIUTUC / TUCC / SEWA / AICCTU / LPF / UTUC