साप्ताहिक युगांतर

कामगार-शेतकरी, दलित, महिला, विद्यार्थी-युवक यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे..

संपूर्ण फी माफीसाठी AISF च्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांची सोमवारी मुंबईत धडक!

शैक्षणिक कर्जमाफीबाबत सरकार संवेदनशून्य

मुंबई : राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी शैक्षणिक शुल्कमाफी संदर्भात घोषित केलेल्या तोकड्या उपाययोजनांनी ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन (AISF) चे आणि विद्यार्थ्यांचे समाधान झालेले नाही. म्हणूनच ट्यूशन फी सहित सर्व शैक्षणिक शुल्क माफीसाठी तसेच अन्य मागण्यांसाठी सोमवारी (ता. ५) आपला लढा अधिक तीव्र करण्याचे AISF ने जाहीर केलेले आहे. त्यानुसार मुंबई येथील आझाद मैदान येथे निदर्शने करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती AISF राज्याध्यक्ष विराज देवांग व राज्यसचिव प्रशांत आंबी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

कोविड-१९ च्या लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी, विद्यार्थी संघटनांनी विविध मागण्या केल्या. दि.२८ जून २०२१ च्या AISF ने संपूर्ण फी-माफीसाठी केलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनाची दखल घेऊन, दि. २९ जून २०२१ रोजी अनुदानित, विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांची जिमखाना शुल्क, विविध गुणदर्शन / उपक्रम शुल्क, संगणक शुल्क, क्रीडा निधी, वैद्यकीय मदत निधी, मॅगझिन शुल्क आदी शुल्क माफ करण्याच्या, तसेच प्रयोगशाळा व वाचनालयाच्या शुल्कात ५० टक्के सूट देण्याच्या उपाययोजना घोषित केल्या आहेत.

पण या उपाययोजना अत्यंत अपुऱ्या व तोकड्या आहेत. शैक्षणिक शुल्कातील सर्वांत मोठा व मुख्य घटक असलेल्या ट्यूशन फीबद्दल तसेच खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या शुल्कात सूट देण्याबद्दल, खासगी संस्थाचालकांच्या / शिक्षण माफियांच्या दबावाला बळी पडून सरकार मूग गिळून गप्प बसले आहे. संस्थाचालकांचे बटीक बनलेल्या शुल्क निमायक प्राधिकरणाला भक्कम करण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात पारित झालेल्या ‘‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे नियमन) २०१५’’ या कायद्यातील विद्यार्थी विरोधी तरतुदी दुरुस्त करण्याच्या मागणीकडे शासन सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे.

ग्रामीण भागातील ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी हे टॅब व लॅपटॉप नसल्याने ‘डिजिटल डिव्हाईड’चे बळी ठरून शिक्षणाबाहेर फेकले जात आहेत. याबद्दल कोणतीही संवेदना राज्य व केंद्र सरकारमध्ये दिसत नाही, हे अतिशय निंदनीय आहे. गेले २ वर्षे शैक्षणिक कर्जाच्या बोजाखाली, बेरोजगारीखाली दबून गेलेल्या युवकांना व्याजमाफी देण्यासाठी देखील राज्य सरकार पुढाकार घेताना दिसत नाही. कॉर्पोरेट कर्जमाफी देणारे नरेंद्र मोदी सरकार शैक्षणिक कर्जमाफीबाबत संवेदनशून्य आहे. त्याव्यतिरिक्त फडणवीस सरकारच्या काळात OBC, SC आणि ST विद्यार्थ्यांकडून हिरावून घेतलेली ८३९ कोटींची फ्रीशीप ही पूर्ववत करणे, ही महाविकास आघाडी सरकारची नैतिक जबाबदारी असूनही, या मागणीकडे तसेच विद्यार्थ्यांची हक्काची शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या मागणीकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. या सर्व मागण्यांसाठी ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन (AISF) चे राज्यभरातील विद्यार्थी कार्यकर्ते ५ जुलै २०२१ रोजी मुंबईत धडकणार आहेत.