साप्ताहिक युगांतर

कामगार-शेतकरी, दलित, महिला, विद्यार्थी-युवक यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे..

संपूर्ण फी माफीसाठी AISF चे मुंबईत आंदोलन

विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना पोलिसांकडून अटक

मुंबई : कोरोना काळातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण फी माफीसाठी ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनमार्फत (AISF) मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आले. या विद्यार्थ्यांना अटक करून डी. बी. रोड सायबर पोलीस ठाणे येथे ठेवण्यात आले आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी २९ जून २०२१ रोजी जाहीर केलेली शैक्षणिक शुल्कातील सवलत तोकडी आणि अपुरी असल्याचे एआयएसएफचे म्हणणे आहे.

 

विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयाने विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात यावे, ओबीसी, एससी, एसटी विद्यार्थ्यांची फडणवीस सरकारच्या काळात रद्द केलेली फ्रीशिप योजना पूर्ववत करावी, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा त्यांच्या खात्यावर तात्काळ जमा करण्यात याव्यात, याव्यतिरिक्त कोरोना काळातील शैक्षणिक कर्जाचे हप्ते माफ करण्यात यावे, ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्था प्रवेश शुल्क यांचे नियमन कायदा २०१५’ यातील विद्यार्थी विरोधी तरतुदी तात्काळ रद्द कराव्यात आणि त्यासंबंधी अध्यादेश काढावा, एमपीएससी परीक्षा तात्काळ घेण्यात याव्यात, त्यासोबतच विविध भरती प्रक्रिया राज्यात तात्काळ पूर्ववत कराव्यात, अशा विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले.

 

विद्यार्थ्यांना अटक करून डी. बी. रोड सायबर पोलीस ठाणे येथे ठेवण्यात आले आहे. विद्यार्थी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विद्यार्थी प्रतिनिधी शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेणार आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यभर आंदोलन करून विद्यार्थी व पालकांना संघटित करण्याचे प्रयत्न ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनकडून सुरु असल्याचे सांगण्यात आले आहे. AISF चे राज्याध्यक्ष विराज देवांग व राज्य सचिव प्रशांत आंबी यांनी या आंदोलनाबाबतची माहिती दिली.

“शुल्कात ५० टक्के नाही, तर पूर्ण सूट द्या”

एआयएसएफने म्हटले, “कोविड-१९ लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी, विद्यार्थी संघटनांनी विविध मागण्या केल्या. २८ जून २०२१ रोजी AISF ने संपूर्ण फी-माफीसाठी केलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनाची दखल घेण्यात आली. त्यानंतर २९ जून २०२१ रोजी अनुदानित, विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांची जिमखाना शुल्क, विविध गुणदर्शन/उपक्रम शुल्क, संगणक शुल्क, क्रीडा निधी, वैद्यकीय मदत निधी, मॅगझिन शुल्क आदी शुल्क माफ करण्याच्या आणि प्रयोगशाळा व वाचनालयाच्या शुल्कात ५० टक्के सूट देण्याच्या उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली.”

“ट्यूशन फीबद्दल आणि खासगी महाविद्यालयांच्या शुल्काबाबत सरकार मूग गिळून गप्प”

“या उपाययोजना अत्यंत अपुऱ्या व तोकड्या आहेत. शैक्षणिक शुल्कातील सर्वात मोठा व मुख्य घटक असलेल्या ट्यूशन फीबद्दल आणि खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या शुल्कात सूट देण्याबद्दल सरकार मूग गिळून गप्प आहे. याला खासगी संस्थाचालकांच्या / शिक्षणमाफियांचा दबाव कारणीभूत आहे. संस्थाचालकांचे बटीक बनलेल्या शुल्क निमायक प्राधिकरणाला भक्कम करण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे नियमन) २०१५’ हा कायदा करण्यात आला. या कायद्यातील विद्यार्थी विरोधी तरतुदी दुरुस्त करण्याच्या मागणीकडे हे सरकार सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे,” असेही एआयएसएफने सांगितले.