साप्ताहिक युगांतर

कामगार-शेतकरी, दलित, महिला, विद्यार्थी-युवक यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे..

कृषी विधेयकांची संशयास्पद घाई थांबवा अन्यथा मुंबईच्या सीमा रोखत आरपार आंदोलन!

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचा राज्य सरकारला इशारा

मुंबई : केंद्र सरकारने पारित केलेले विवादित कृषी कायदे मागच्या दाराने राज्यात लागू करण्याची संशयास्पद घाई महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केली आहे. केंद्राच्या कायद्यांमध्ये जुजबी बदल करून, हे कायदे महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारने तीन विधेयके सादर केली आहेत. राज्य सरकारने सुरू केलेली ही शेतकरी विरोधी संशयास्पद घाई तातडीने थांबवावी अन्यथा दिल्ली आंदोलनाच्या धर्तीवर मुंबईच्या सीमा रोखत आरपार आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने दिला आहे.  

 

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत, शेतीचे संपूर्ण क्षेत्र कॉर्पोरेट कंपन्यांना नफा कमविण्यासाठी आंदण देण्याच्या मुख्य उद्देशाने केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे आणले आहेत. केंद्राच्या या कायद्यांमध्ये काही किरकोळ बदल केल्याने ते ‘पवित्र’ होणार नाहीत. कायदे आणण्यामागील ‘उद्देश’ व कायद्यांचे शेतकरी विरोधी व कॉर्पोरेट धार्जिणे ‘चरित्र’ही बदलले जाणार नाही. केंद्राच्या या कायद्यांमुळे शेतकरी संकटात सापडणार आहेतच शिवाय देशवासीयांची अन्नसुरक्षाही  संकटात येणार आहे.

 

संयुक्त किसान मोर्चा व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने ही बाब लक्षात घेऊनच कायद्यांच्या कलमांमध्ये बदल करून हे कायदे मान्य करण्यास ठाम नकार दिला आहे. कलमांमध्ये बदल नको, कॉर्पोरेट धार्जिणे, शेतकरी विरोधी व जनता विरोधी कायदे ‘संपूर्णपणे’ रद्द करा, या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत. गेली सात महिने दिल्लीच्या सीमा रोखत आंदोलक शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारची अभूतपूर्व कोंडी केली आहे.

 

दिल्लीतील आंदोलनापुढे हतबल झालेल्या शक्तींनी यावर उपाय म्हणून काही किरकोळ बदलांसह राज्य सरकारांमार्फत हे विवादित कायदे मागील दाराने रेटण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. आपल्या या पाताळयंत्री प्रयत्नासाठी या शक्तींनी महाराष्ट्राची निवड केली आहे. महाराष्ट्रात हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास इतर राज्यांमध्येही याची पुनरावृत्ती करत आपला मूळ उद्देश साध्य करण्याचा कावा या शक्तींनी व केंद्र सरकारने आखला आहे.

 

केंद्र सरकार व शेतकरी श्रमिक विरोधी शक्तींच्या या काव्याला सहकार्य करण्याची भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेऊ नये. विधान सभेत मांडण्यात आलेली विधेयके मागे घ्यावीत. तसेच केंद्र सरकारने विवादित कृषी कायदे रद्द करावेत व शेतीमालाला दीडपट आधारभाव मिळावा, यासाठी कायदा करावा असा ठराव महाविकास आघाडी सरकारने आगामी अधिवेशनात करावा, असे आवाहन किसान संघर्ष समिती करत आहे.

 

महाविकास आघाडी सरकारने असे केले नाही व शेतकरी आंदोलनाच्या विरोधात केंद्रातील सरकार व शेतकरी श्रमिक विरोधी लुटारू शक्तींना सहकार्य करणे सुरूच ठेवले, तर मग मात्र केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारच्या विरोधातही तीव्र आंदोलनाची आघाडी उघडावी लागेल व प्रसंगी दिल्ली प्रमाणेच मुंबईच्या सीमा रोखत आंदोलन  करावे लागेल, असा इशारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्या महाराष्ट्र शाखेने दिला आहे. 

 

अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय महासचिव डॉ.अशोक ढवळे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी, शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई जयंत पाटील, महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस कॉ. नामदेव गावडे, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, प्रा. एस. व्ही. जाधव, डॉ. अजित नवले, राजू देसले, किशोर ढमाले, सुभाष लोमटे, सीमा कुलकर्णी, सुभाष काकूस्ते आदींच्या या निवेदनावर सह्या आहेत.