साप्ताहिक युगांतर

कामगार-शेतकरी, दलित, महिला, विद्यार्थी-युवक यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे..

शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृहे ताबडतोब सुरु न केल्यास तीव्र आंदोलन : AISF चा राज्य सरकारला इशारा!

मुंबई : ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन (AISF) मार्फत दि.१८ व १९ जानेवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्रभर जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच तहसील कार्यालयात निवेदने देऊन शाळा, महाविद्यालये तसेच शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. राज्य सरकारमार्फत आवश्यक त्या उपाययोजना आखून शैक्षणिक संस्था खुल्या न केल्यास तीव्र आंदोलनाला सामोरे जाण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

याबाबत ठिकठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे गेली २ वर्षे शिक्षण क्षेत्राला अभूतपूर्व संकटाला सामोरे जावे लागले आहे, कोविडच्या दुसऱ्या लाटेनंतर काही काळ राज्यातील शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ, शासकीय वसतिगृहे आदींचे कामकाज पूर्ववत करण्यात आले होते, परंतु पुन्हा ओ-मायक्रॉन च्या वाढत्या संसर्गाने काही इयत्तांचा अपवाद वगळता राज्यातील सर्व महाविद्यालये १५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, सदर आदेश शिक्षण क्षेत्राला परिणामी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला मारक असल्याने ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन (AISF) राज्य सरकारच्या निर्णयाचा जाहीर निषेध नोंदवत आहे.

गेली दोन वर्षे राज्याची आर्थिक बाजू सांभाळण्याचे निमित्त साधून आपण शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापनांचे कामकाज सुरळीत चालू राहील याची दखल घेतली आहे, सांस्कृतिक, राजकीय आणि सामाजिक कार्यक्रमांसाठी मर्यादित क्षमतेमध्ये परवानगी देण्यात येत आहे, असे असता राज्यातील शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ आदी संपूर्ण बंद ठेवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत, राज्य शासनाची ही भूमिका विद्यार्थी विरोधी आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त राष्ट्र संघटनेशी संलग्न असलेल्या UNICEF ने शाळा व कॉलेज सुरू ठेवण्याच्या मागणीला दुजोरा दिला आहे व विद्यार्थी ही आता सततच्या ऑनलाईन लेक्चर्सना कंटाळून गेले आहेत, तसेच गेल्या दोन वर्षात ऑनलाइन शिक्षणाच्या मर्यादासमोर आल्या आहेत.

त्यामुळे प्रत्यक्ष वर्गात बसून शिक्षण घेणे, हेच उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे योग्य ती काळजी घेऊन शाळा महाविद्यालये पूर्वीसारख्या प्रमाणे चालू रहावीत अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. सरसकट शाळा व महाविद्यालये बंद केल्याने ऑनलाईन शिक्षण घेऊ न शकणारे विद्यार्थी शैक्षणिकदृष्ट्या मागे पडून प्रवाहापासून दुरावण्याची शक्यता आहे, ऑनलाईन शिक्षणाच्या मर्यादेमुळे, ग्रामीण व शहरी विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक व सामाजिक दरी तयार झालेली आहे, व त्यातून बालविवाह व बालमजुरी सारख्या अडचणी उद्भवून, तसेच मुलींच शिक्षण घेण्याचे प्रमाण कमी होण्याच्या शक्यता आहेत, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रश्न तर अधिक बिकट बनले आहेत.

विद्यार्थ्यांना कोरोनाची बाधा होईल, ही आपली भीती रास्त आहे पण हे शिक्षणालाच लॉकडाऊन लावण्यासाठी नक्कीच पुरेसे नाही, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य ही प्राथमिकता आहेच, परंतु लॉकडाऊन मुळे आतापर्यंत दोन शैक्षणिक वर्ष जाऊनही, सरकारने शिक्षणव्यवस्थेतील त्रुटी ओळखून त्यावर पाऊले उचलली नाही व शाळा, महाविद्यालये चालू व्हावीत यासाठी प्रभावी उपाययोजना केलेल्या नाहीत, त्यामुळे आणखी किती शैक्षणिक वर्षे विद्यार्थ्यांनी घरीच बसून मोबाईलवर ऑनलाईन शिक्षण घेत आपल्या साध्यासुध्या कौशल्यांना तिलांजली वाहून काढायची हा प्रश्न आहे.

राज्य सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी ‘सरसकट बंद’चा निर्णय घेण्यापूर्वी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते, परंतु अशी कुठलीही उपाययोजना नसताना सदरचा निर्णय विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण करणारा आहे. ऑनलाईन शिक्षण हा पारंपरिक शिक्षणाला पर्याय असू शकत नाही, हा पर्याय मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या जीवावर येऊन ठेपला आहे, हे लक्षात घेऊन आरोग्याची निगा राखत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहावे याकरिता आवश्यक त्या उपाययोजना राबविण्यात याव्यात.

प्रमुख मागण्या:

१) शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठ बंद करण्याऐवजी एक दिवसाआड किंवा आठवड्यातून तीन दिवस वर्ग विद्यार्थ्यांच्या ५० टक्के हजेरी ठेवून भरविणे.

२) प्रात्यक्षिकांवर भर असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या गरजेनुसार विद्यापीठ आणि महाविद्यालये सुरू ठेवली जावीत.

३) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रमातील बॅकलॉग भरून काढण्याकरीता शाळा व महाविद्यालयीन पातळीवर विशेष उपाययोजना राबविण्यात याव्या.

४) ग्रामीण आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजांना विचारात घेता सर्व प्रकारच्या शासकीय वसतिगृहांना सुरू ठेवण्यात यावे.

५) शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना कोरोना लसीकरणाचे दोन डोस पूर्ण झाल्या नंतर तात्काळ तिसरा बुस्टर डोस प्राधान्यक्रमाने देण्यात यावा.

सदर मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला राज्य सरकारला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.