कॉ. राजन क्षीरसागर : महात्मा फुले जयंतीनिमित्त सर्वोच्च न्यायालयास निवेदन
परभणी : घटनेतील ७३ वी दुरुस्ती, मनरेगा कायदा २००५, वनाधिकार कायदा २००६, माफियाकरण झालेल्या नोकरशाहीद्वारे होत असलेले खच्चीकरण आणि ग्रामीण दुर्दशा व भ्रष्टाचार याबद्दल न्यायालयाने पुढाकार घेऊन, ‘पंचायतराज विषयक कोर्ट कमिशन’ स्थापन करावे, असे निवेदन महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने महात्मा फुले जयंतीनिमित्त सर्वोच्च न्यायालयास केले आहे.
संघटनेचे राज्य सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की राज्यातील महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने एका सरपंचाच्या विरुद्ध आणि तमाम महाराष्ट्र राज्यातील रोहयो कामे न करण्याचा म्हणजे रोजगार हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या माध्यमातून तमाम ग्रामीण जनतेवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. यामुळे माफियाकरण झालेल्या नोकरशाहीच्या माध्यमातून भ्रष्टाचारासाठी जनतेच्या हक्क व अधिकाराचे हनन करण्यात येत आहे. उच्चपदस्थ IAS व तत्सम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांशी संगनमत करून, एक माफिया व्यवस्था उभारली आहे. ज्यातून कंत्राटदार आणि भ्रष्ट अधिकारी यांची प्रशासनावर घट्ट पकड कायम करण्यात आली आहे.
मनरेगा कायदाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण जनतेला मोठ्या रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि पब्लिक असेट निर्माण करणे हा आहे. मात्र केंद्र शासनाने वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या सूचीमध्ये तसेच यंत्रसामग्री आणि अन्य खर्चात वाढ केली. याचा फायदा घेत महाराष्ट्र माफियाकरण झालेल्या उच्चपदस्थ नोकरशहांनी रोजगार हमी योजनेच्या उद्देशालाच हरताळ फासत बनावट जॉबकार्ड तयार करणे, कंत्राटदारांना खुलेआम सूट देणारी परिपत्रके काढत रोजगार हमी कंत्राटदार प्रचूर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाराचे केंद्रीकरण केले. ग्रामपंचायत ही रोजगार देणारी म्हणून स्वतंत्र स्थान असताना हा अधिकारच हिरावून घेतला आहे.
मनरेगा वेबसाईटमध्ये ग्रामपंचायतचे लॉग इन हे सर्वस्वी गटविकास अधिकारी आणि त्यांच्या हाताखालील कंत्राटी कर्मचारी चालवितात. त्यातून रोहयो कामाचे मस्टर रोल काढणे, कामांना मंजुरी देणे, मजुरांना पैसे अदा करणे, काम झाल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र देणे इत्यादी सर्व ग्रामपंचायतने करावयाची कार्ये गटविकास अधिकारी यांच्या मर्जीने, आदेशाने केली जात आहेत. त्यामुळे सर्व अधिकार गटविकास अधिकारी यांच्या हातात एकवटले आहेत. यातून भ्रष्टाचार करण्याची मनरेगा कायद्याशी विसंगत यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे.
माफिया नोकरशहा आणि राजकीय दबाव टाकणारे कंत्राटदार यांची घट्ट सांगड महाराष्ट्रभर कार्यरत आहे. यातून करण्यात आलेले असंख्य गुन्हे महाराष्ट्रभर उघडकीस आलेले आहेत. २०११-१२ सालात औरंगाबाद जिल्ह्यात सिल्लोड रोहयो प्रकरणी ३ मोठे गुन्हे झाले. असेच प्रकार हिंगोली, उस्मानाबाद व विविध जिल्ह्यात उघडकीस आले. परंतु मंत्रालयातील माफिया नोकरशहांनी दडपून टाकले. त्यातून माफिया नोकरशाही आणि कंत्राटदार गब्बर झालेले आहेत. आदिवासी, ग्रामीण मजूर आणि शेतकरी यांची मात्र वाताहत झाली आहे. रोजगार हमी निधी वापराबद्दल कोणतेही जबाबदार यंत्रणेकडून काटेकोर ऑडीट करण्याची यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. माफियाकरण झालेल्या नोकरशाहीने हेतुतः ही रचना ठेवली आहे. केवळ फुटकळ सोशल ऑडीटच्या नावाखाली थातूरमातुर बोगस नोंदी केल्या जातात. त्यामुळे गैरव्यवहार झाला असे कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही यंत्रणेद्वारा निश्चित केले जात नाही.
याचप्रकारे वाळू उपसा, पाणीपुरवठा योजना, वनजमिनी व वनोपज, सिंचन पाणीपट्टीवरील उपकर भूसंपादन कायद्यातील ग्रामपंचायतीचे अधिकार याला तिलांजली देण्यात आली आहे. यातून शासनाने तयार केलेले विसंगत नियम हे माफिया नोकरशाहीच्या हाती किल्ली देणारे आणि भ्रष्टाचारास चालना आणि ग्रामपंचायतीच्या गरजांना अडथळे निर्माण करणारे आहेत. यामुळे ग्रामीण जनता नेहमीच दुष्काळग्रस्त, स्थलांतरित, प्रकल्पग्रस्त, आपत्तीग्रस्त, कर्जबाजारी, आत्महत्याग्रस्त बनली आहे.
याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने पुढाकार घेऊन, ग्रामपंचायत या लोकशाहीच्या प्राथमिक घटकासाठी केलेल्या कायदे आणि त्याच्या अंमलबजावणी यंत्रणा उभारण्याच्या अनषंगाने कोर्ट कमिशन स्थापन करावे व त्याअंतर्गत पंचायत राजसंबंधी व अन्य कायदे व शासन निर्णय यातील विसंगती दूर करण्यासाठी, निरीक्षण व नियंत्रण करण्यात यावे. ग्रामपंचायत राज्यशासन व नोकरशाही यांची अधिकार क्षेत्रे याबद्दल न्यायालयीन बाजू स्पष्ट करावी. १० एप्रिल २०२३ पासून राजपत्रित अधिकारी महासंघाने रोजगार हमी / मग्रारोहयो कायद्याची अंमलबजावणी विरुद्ध सुरु केलेल्या संपाबद्दल आवश्यक निर्देश न्यायालयाने जारी करावेत, असे आवाहन कॉम्रेड क्षीरसागर यांनी केले आहे.
